Himachal: हिमाचल से बाहर क्लिंकर भेजने पर लगेगा 25 रुपये प्रति टन पर्यावरण सेस – The Hill News

Himachal: हिमाचल से बाहर क्लिंकर भेजने पर लगेगा 25 रुपये प्रति टन पर्यावरण सेस

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी और औद्योगिक गतिविधियों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सीमेंट कंपनियों पर पर्यावरण सेस लगाने का फैसला किया है। अब प्रदेश के सीमेंट संयंत्रों से राज्य के बाहर भेजे जाने वाले क्लिंकर पर 25 रुपये प्रति टन की दर से सेस वसूला जाएगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पांचवें दिन शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 में संशोधन विधेयक पारित होने के बाद इस व्यवस्था का रास्ता साफ हो गया है।

नई व्यवस्था से सरकार को हर साल करोड़ों रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। इस राशि का उपयोग पर्यावरण संरक्षण, हरित क्षेत्र बढ़ाने और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी योजनाओं पर किया जाएगा।

हिमाचल में क्लिंकर तैयार कर दूसरे राज्यों में भेजती हैं कंपनियां

अब तक सीमेंट कंपनियां हिमाचल प्रदेश की खदानों से चूना पत्थर निकालकर यहां स्थित संयंत्रों में क्लिंकर तैयार करती थीं। इसके बाद इस क्लिंकर को पंजाब सहित दूसरे राज्यों में स्थित अपनी ग्राइंडिंग यूनिटों तक पहुंचाया जाता था। इससे प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तो होता था, लेकिन तैयार उत्पाद की आगे की प्रक्रिया और उससे जुड़ी औद्योगिक गतिविधियों का लाभ दूसरे राज्यों को मिलता था।

इस व्यवस्था के कारण प्रदेश को राजस्व का नुकसान होने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सीमित रह जाते थे। वहीं, खनन और भारी वाहनों से होने वाली ढुलाई का पर्यावरण पर भी असर पड़ता था। सरकार का मानना है कि नए सेस से इन गतिविधियों के बदले प्रदेश को अतिरिक्त आर्थिक संसाधन मिल सकेंगे।

रोजाना हजारों टन क्लिंकर की होती है ढुलाई

बिलासपुर और सोलन जिलों में सीमेंट के तीन बड़े संयंत्र संचालित हैं। इन संयंत्रों से प्रतिदिन हजारों टन क्लिंकर प्रदेश से बाहर भेजा जाता है। अकेले बिलासपुर के बरमाणा स्थित सीमेंट संयंत्र से रोजाना करीब 3000 टन क्लिंकर नालागढ़, पंजेरा, रूपनगर और राजपुरा की ओर भेजा जाता है।

दाड़लाघाट स्थित अंबुजा सीमेंट प्लांट में सीमेंट और क्लिंकर की दैनिक मात्रा लगभग 13 से 14 हजार टन बताई गई है। वहीं, बागा स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट में यह मात्रा करीब 8 से 9 हजार टन प्रतिदिन रहती है। ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि सेस लागू होने से राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

मुख्यमंत्री ने बताया सेस लगाने का उद्देश्य

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश करते हुए कहा कि कंपनियां हिमाचल की खदानों से चूना पत्थर निकालकर यहां क्लिंकर तैयार करती हैं और फिर इसे दूसरे राज्यों में भेज देती हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सहित अन्य राज्यों में सीमेंट की कीमतें हिमाचल प्रदेश के मुकाबले कम हैं। ऐसे में प्रदेश के संसाधनों के इस्तेमाल और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए सेस लगाना जरूरी है।

विपक्ष ने जताई आम लोगों पर बोझ बढ़ने की आशंका

संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और विधायक रणधीर शर्मा तथा त्रिलोक जम्वाल ने इसका विरोध किया। विपक्षी सदस्यों ने आशंका जताई कि पर्यावरण सेस के दायरे में बाहर से आने वाले राशन और निर्माण सामग्री को भी लाया जा सकता है। इससे माल ढुलाई से जुड़े ऑपरेटरों और आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने की संभावना है।

इस पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने विपक्ष की आशंकाओं को निराधार बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित पर्यावरण सेस केवल हिमाचल प्रदेश से बाहर भेजे जाने वाले क्लिंकर पर लागू होगा। राशन और निर्माण सामग्री पर यह सेस नहीं लगाया जाएगा।

विधेयक पारित होने के बाद अब क्लिंकर की बाहरी राज्यों को होने वाली ढुलाई पर नई दर से सेस वसूला जा सकेगा।

 

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