शासन ने बिना सहमति आठ आईपीएस के नाम भेज दिये केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को – The Hill News

शासन ने बिना सहमति आठ आईपीएस के नाम भेज दिये केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को

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उत्तराखंड संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के आठ अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने की तैयारी पर फिलहाल विराम लग गया है। माना जा रहा है कि पुलिस अधिकारियों की नाखुशी और एतराज के चलते शासन को प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया रोकनी पड़ी। अपर मुख्य सचिव गृह आनंद बर्द्धन के मुताबिक, पुलिस महानिदेशक के अनुरोध पर प्रक्रिया रोकी गई।

सचिव गृह ने गत आठ नवंबर को गृह मंत्रालय को उत्तराखंड कैडर के आठ आईपीएस अधिकारियों के नाम केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए भेजे थे। इन अधिकारियों में 2005 बैच की आईपीएस अफसर नीरू गर्ग, मुख्तार मोहसिन, 2006 बैच के

अरुण मोहन जोशी, राजीव स्वरूप, 2007 बैच के सेंथिल अबूदई कृष्णराज एस, 2008 बैच की पी. रेणुका देवी और बरिंदरजीत सिंह के नाम शामिल थे।

करीब एक महीने के अंतराल में शासन ने गृह मंत्रालय से प्रतिनियुक्ति के लिए भेजे गए नाम वापस मांग लिए। मजेदार बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छह अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति को लेकर ऑफर पत्र जारी हो चुके थे। नौ दिसंबर को सचिव गृह रंजीत कुमार सिन्हा ने गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव को पत्र लिखकर इस आग्रह के साथ नामांकन वापस लिए के कि शीघ्र नए नामांकन भेजे जाएंगे।

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