लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विकास, रोजगार, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और जनकल्याण से जुड़े 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेसवार्ता कर कैबिनेट के प्रमुख निर्णयों की जानकारी दी।
बैठक में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के संशोधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। करीब 15.172 किलोमीटर लंबे इस प्रवेश नियंत्रित छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण ईपीसी मोड में कराया जाएगा। परियोजना पर लगभग 1,008.67 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है और पूरी राशि राज्य सरकार वहन करेगी। निर्माण एजेंसी के चयन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया जाएगा। परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र और चित्रकूट धाम के बीच संपर्क बेहतर होने तथा पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
शिक्षा क्षेत्र में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करना और विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
कृषि क्षेत्र में मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को रियायती दर पर दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया गया। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से पात्र किसानों को छह लाख रुपये तक का ऋण छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाएगा।
सरकारी रोजगार से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय पूर्व अग्निवीरों को लेकर हुआ। उत्तर प्रदेश जेल वार्डन की सीधी भर्ती में उनके लिए 20 प्रतिशत पद आरक्षित करने को मंजूरी दी गई। वहीं प्रवर्तन सिपाही (परिवहन) की सीधी भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और आयु सीमा में छूट का प्रावधान स्वीकृत किया गया।
पीआरडी स्वयंसेवकों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत इलाज की सुविधा देने का निर्णय हुआ। इसके साथ ही पीआरडी जवानों के ड्यूटी भत्ते की दर बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
औद्योगिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को स्वीकृति दी गई। सरकार के अनुसार इससे खिलौना निर्माण में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। मथुरा जिले की छाता शुगर कंपनी लिमिटेड में कंसेशन-कम-लीज व्यवस्था के तहत 120 केएलपीडी क्षमता वाले एथेनॉल संयंत्र की स्थापना को भी मंजूरी मिली।
इसके अलावा पूर्वांचल में वर्ल्डफिश परियोजना के संचालन के लिए राज्य सरकार, मत्स्य विभाग और वर्ल्डफिश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील में लगभग 65 एकड़ बंजर भूमि केंद्र सरकार को निशुल्क उपलब्ध कराने का फैसला भी हुआ।
बैठक में वाहनों की तकनीकी जांच के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशन संबंधी नीति में संशोधन, उचित दर दुकानदारों को खाद्यान्न वितरण पर 25 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त मार्जिन मनी और 10 वर्ष तक की किरायेदारी या पट्टा विलेखों पर स्टांप शुल्क व पंजीकरण शुल्क में छूट जैसे प्रस्ताव भी मंजूर किए गए।
शहरी विकास के तहत लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली को मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नए शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विकसित करने के लिए धनराशि से जुड़े प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। लखनऊ की स्वीकृत हाईटेक टाउनशिप परियोजना को पूरा करने संबंधी प्रस्ताव भी कैबिनेट ने मंजूर किया।