देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य की अवस्थापना और आधारभूत संरचनाओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को अपनी वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। इन फैसलों से न केवल राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, बल्कि पर्यटन, ऊर्जा, खेल और प्रशासनिक पारदर्शिता के क्षेत्रों में भी व्यापक सुधार देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी स्वीकृत परियोजनाओं को तय समय-सीमा और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए ताकि जनता को इनका लाभ शीघ्र मिल सके।
मुख्यमंत्री द्वारा ‘राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना’ के अंतर्गत विभिन्न विभागों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 150 करोड़ रुपये और मेगा प्रोजेक्ट्स के संचालन हेतु 350 करोड़ रुपये की स्वीकृतियों का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया है। ऋषिकेश में गंगा तट के सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के विस्तार के लिए त्रिवेणी घाट पुनर्विकास परियोजना को बड़ी राशि आवंटित की गई है। व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित 106.78 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली इस योजना के प्रथम चरण के लिए भारत सरकार द्वारा अवमुक्त 11.37 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है।
प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने सहायता योजना के तहत लंबित दावों के भुगतान हेतु 20 करोड़ रुपये के पुनर्विनियोग प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे उद्यमियों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। प्रशासनिक पारदर्शिता और अभिलेखों की सुरक्षा के लिए देहरादून, ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार के उप-निबंधक कार्यालयों को आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों से लैस किया जाएगा। इसके लिए 3.95 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे इन कार्यालयों में 24×7 सीसीटीवी सर्विलांस और सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित होगा।
जनपद चम्पावत के विकास के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप रोडवेज स्टेशन पर एक आधुनिक मल्टी-स्टोरी पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स (सिटी सेंटर) के निर्माण हेतु 62.33 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। खेल क्षेत्र में, रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया इंडोर स्टेडियम के कबड्डी हॉल को वातानुकूलित बनाने के लिए 1.24 करोड़ रुपये का अनुमोदन किया गया है।
पर्यावरण और वन भूमि के संरक्षण की दिशा में भी सरकार ने सख्त कदम उठाया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, मुख्यमंत्री ने उन आरक्षित वन भूमियों की जांच के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विशेष जांच टीमों (एसआईटी) का गठन किया है, जिन्हें निजी संस्थाओं को गैर-वानिकी कार्यों के लिए आवंटित किया गया था। ऊर्जा क्षेत्र में, टिहरी गढ़वाल की जखाणा लघु जल विद्युत परियोजना के सिविल कार्यों के लिए 30.48 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इन सभी निर्णयों से उत्तराखंड में विकास की गति तेज होने के साथ-साथ जनसुविधाओं में गुणात्मक सुधार आने की उम्मीद है।