देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न जिलों में विकास कार्यों को गति देने और आपदा राहत के लिए 54 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस धनराशि का उपयोग मुख्य रूप से बाढ़ सुरक्षा कार्यों, क्षतिग्रस्त सड़कों व स्कूलों की मरम्मत, नहरों के निर्माण और प्रभावितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से चम्पावत, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, देहरादून, बागेश्वर और अल्मोड़ा जैसे जिलों में बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण और जनहित की योजनाओं को बड़ी राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के लिए शारदा नदी के दाईं ओर बाढ़ सुरक्षा कार्यों हेतु 32.93 करोड़ रुपये की कुल योजना में से पहली किस्त के रूप में 13.17 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके साथ ही, चम्पावत के दुर्घटना संभावित पहाड़ी मार्गों पर सड़क सुरक्षा कार्यों के लिए 2.91 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान करते हुए 1.17 करोड़ रुपये की पहली किस्त अवमुक्त कर दी है। पिथौरागढ़ जिले में भी मुख्यमंत्री ने ग्राम सीपू, गिदांग, बौना और फिलम में नदी तट पर सुरक्षा दीवार बनाने के लिए 96 लाख रुपये मंजूर किए हैं, जबकि जिले के प्रवेश द्वार के निर्माण के लिए 49.12 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। धारचूला के मुनस्यारी क्षेत्र में खड़ंजा मार्ग निर्माण हेतु 24.51 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
आपदा राहत के मोर्चे पर मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के माध्यम से देहरादून के लिए 13 करोड़, बागेश्वर के लिए 10 करोड़ और उत्तरकाशी के लिए 11 करोड़ रुपये, यानी कुल 34 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि को मंजूरी दी है। यह राशि क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत और प्रभावितों को गृह अनुदान व अनुग्रह सहायता प्रदान करने में खर्च की जाएगी। उत्तरकाशी में प्राकृतिक आपदा के कारण जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों के आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से एक-एक लाख रुपये की अतिरिक्त राहत राशि देने का भी अनुमोदन किया गया है।
शिक्षा और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। देहरादून के रायपुर विधानसभा क्षेत्र में कई प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के जीर्ण-शीर्ण भवनों की मरम्मत और पुनर्निर्माण हेतु 42.30 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें राजीव गांधी नवोदय विद्यालय रायपुर और ननूरखेड़ा के छात्रावासों की मरम्मत भी शामिल है। वहीं, उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में ग्राम्य विकास विभाग की घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए 1.95 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हडौली, बसोली और सुनौली जैसे गांवों में सिंचाई गूल के निर्माण हेतु 2.48 करोड़ रुपये की योजना में से 99 लाख रुपये की पहली किस्त को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री के इन निर्णयों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।