चंडीगढ़। पंजाब की भगवंत मान सरकार सड़क हादसों में अपनी जान गंवाने वाले शिक्षकों के परिवारों के लिए एक बड़ी और राहत भरी आर्थिक सहायता योजना तैयार कर रही है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान इस विषय पर हुई चर्चा में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि सरकार एक ऐसी विशेष रणनीति पर काम कर रही है, जिसके अंतर्गत दुर्घटना का शिकार होने वाले शिक्षकों के आश्रितों को लगभग एक करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके।
सदन में यह मुद्दा शिरोमणि अकाली दल के विधायक मनप्रीत सिंह अयाली द्वारा उठाया गया था। उन्होंने ब्लॉक समिति चुनावों के दौरान ड्यूटी के समय सड़क हादसों में मारे गए दो शिक्षकों का मामला सदन के पटल पर रखा। अयाली ने उन परिवारों की आर्थिक बदहाली का जिक्र करते हुए सरकार से मांग की कि ऐसे मामलों में साधारण मुआवजे के बजाय एक विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए ताकि उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके।
इस पर जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि ब्लॉक समिति चुनावों के दौरान जान गंवाने वाले उन दो शिक्षकों के मामले में विभाग नियमानुसार हर संभव सहायता देगा। उन्होंने सदन को यह भी बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संवेदनशीलता दिखाते हुए अपनी ओर से दोनों परिवारों को पहले ही दस-दस लाख रुपये की आर्थिक मदद प्रदान कर दी है। इसके अलावा, मृतक शिक्षकों के परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का मामला भी सरकार के सक्रिय विचार-विधीन है। यह नियुक्तियां कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप की जाएंगी।
चर्चा के दौरान विधायक मनप्रीत अयाली ने सुझाव दिया कि शिक्षकों के परिवारों की कठिन परिस्थितियों को देखते हुए सहायता राशि को बढ़ाकर दो करोड़ रुपये तक किया जाना चाहिए। उन्होंने भविष्य के लिए एक स्थायी नीति की आवश्यकता पर भी बल दिया। शिक्षा मंत्री ने इस पर विस्तार से बताते हुए कहा कि चूंकि शिक्षा विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है और इसके हजारों कर्मचारी प्रदेश के विभिन्न कोनों में सेवाएं दे रहे हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है।
हरजोत सिंह बैंस ने खुलासा किया कि सरकार वर्तमान में विभिन्न बैंकिंग संस्थानों के साथ बातचीत कर रही है। इस योजना का उद्देश्य एक ऐसी सामूहिक बीमा या सुरक्षा व्यवस्था बनाना है, जिसमें सड़क दुर्घटना जैसी अनहोनी की स्थिति में शिक्षक के परिवार को एक करोड़ रुपये की एकमुश्त राशि मिल सके। उन्होंने विश्वास दिलाया कि सरकार कर्मचारियों के हितों और उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जल्द ही इस योजना को अमलीजामा पहनाया जाएगा।