हरिद्वार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को हरिद्वार के बैरागी कैंप में दो महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया, जो उत्तराखंड के बदलते स्वरूप और नई कानून व्यवस्था का आईना बनीं। इस अवसर पर उन्होंने “नूतन न्याय संहिता” पर आधारित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। यह प्रदर्शनी केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीन ऐतिहासिक कानूनों—भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम—के प्रति जनजागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित की गई है।
इस प्रदर्शनी का मुख्य लक्ष्य आम जनता, वकीलों, पुलिस और अभियोजन अधिकारियों को भारत की आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली से परिचित कराना है। प्रदर्शनी में नए कानूनों की बारीकियों को बेहद सरल और इंटरैक्टिव तरीके से समझाया गया है। इसमें समयबद्ध जांच, अनिवार्य चार्जशीट, जीरो एफआईआर, ई-एफआईआर और डिजिटल साक्ष्यों की कानूनी वैधता जैसे क्रांतिकारी बदलावों को प्रमुखता दी गई है। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड इन नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में देशभर में पहले स्थान पर है। यह प्रदर्शनी आगामी 9 मार्च तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी।
इसके साथ ही, अमित शाह ने उत्तराखंड की पिछले चार वर्षों की उपलब्धियों को दर्शाने वाली “विकास प्रदर्शनी” का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने स्वयं अलग-अलग स्टालों का भ्रमण कर राज्य की प्रगति का अवलोकन किया। यह प्रदर्शनी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों और जनकल्याणकारी योजनाओं की सफलता को बयां कर रही है। इसमें प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास, सुदृढ़ सड़क नेटवर्क, स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण और शिक्षा के क्षेत्र में हुए सुधारों को मॉडल और चित्रों के जरिए प्रदर्शित किया गया है।
प्रदर्शनी में धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ-साथ पर्यटन को बढ़ावा देने और सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए किए गए विशेष कार्यों को भी स्थान दिया गया है। गृह मंत्री ने उत्तराखंड सरकार के इन प्रयासों की सराहना की और कहा कि ये प्रदर्शनी प्रदेश की विकास गाथा को जनता के सामने रखने का एक सशक्त माध्यम है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। हरिद्वार में उमड़ी भारी भीड़ ने भी इन प्रदर्शनियों में गहरी दिलचस्पी दिखाई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि जनता सरकार की नीतियों और नए कानूनी बदलावों को लेकर काफी उत्साहित है।