खटीमा । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर खटीमा के अधिवक्ताओं को एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने खटीमा सिविल न्यायालय परिसर में एक करोड़ रुपये की लागत से निर्मित अधिवक्ताओं के नए चैम्बर का विधिवत लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उपस्थित विधि विशेषज्ञों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए 20 नए अतिरिक्त चैम्बर बनाने हेतु 2 करोड़ 50 लाख रुपये की नई वित्तीय स्वीकृति देने की भी बड़ी घोषणा की।
जनसभा को संबोधित करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नवनिर्मित चैम्बर अधिवक्ताओं के लिए केवल बैठने का स्थान नहीं, बल्कि न्यायिक विमर्श और विधि अध्ययन का एक सशक्त केंद्र साबित होंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन सुविधाओं के विस्तार से न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी और आम जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की सराहना करते हुए कहा कि देश की न्याय व्यवस्था को पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने विशेष रूप से अंग्रेजों के समय से चले आ रहे पुराने कानूनों को हटाकर भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू करने के साहसिक निर्णय को रेखांकित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का युग तकनीक का है और अदालतों में भी इसका प्रभावी उपयोग हो रहा है। उन्होंने ई-कोर्ट प्रोजेक्ट, नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड और डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम जैसी पहलों का जिक्र करते हुए कहा कि इनसे न्यायिक प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय, वैज्ञानिक और समय की बचत करने वाली बन गई है। उन्होंने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देशभर में सात हजार से अधिक अदालतों और 11 हजार आवासीय इकाइयों का निर्माण एक रिकॉर्ड है। राज्य सरकार इसी प्रेरणा से उत्तराखंड में भी विधि शिक्षा को सुदृढ़ करने और अदालतों को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
खटीमा के विकास पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र का चहुंमुखी विकास उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के लिए बुनियादी ढांचे का विकास उसी श्रृंखला का हिस्सा है। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, विधायक गोपाल सिंह राणा, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, जिला जज सिकंद कुमार त्यागी और जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया मौजूद रहे। इसके अलावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, अपर जिला जज मंजू सिंह मुंडे, बार एसोसिएशन अध्यक्ष सूरज प्रकाश राणा, सचिव भारत पांडे और अधिवक्ता गोपाल सिंह बिष्ट सहित बड़ी संख्या में वकील और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। अधिवक्ताओं ने चैम्बर निर्माण और नई घोषणा के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।