देहरादून. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार 10 दिसंबर 2025 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने 19 अहम प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है, जिनमें युवाओं के लिए मुफ्त कोचिंग, सड़कों के लिए जमीन अधिग्रहण, एयरपोर्ट का विकास और किसानों के लिए मुआवजे की नई दरें शामिल हैं।
युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना’ को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत राज्य के विश्वविद्यालयों और सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को सिविल सेवा, बैंकिंग, रेलवे, नीट, जेईई और क्लैट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। यह सुविधा राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें छात्रों को लाइव क्लास, स्टडी मटेरियल और मेंटरिंग की सुविधा मिलेगी।
बुनियादी ढांचे के विकास को रफ्तार देने के लिए कैबिनेट ने पारेषण लाइनों (ट्रांसमिशन लाइनों) के लिए जमीन के मुआवजे में भारी बढ़ोतरी की है। अब टावर और लाइन के नीचे आने वाली जमीन के लिए सर्किल रेट का दोगुना मुआवजा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों के लिए 30 प्रतिशत, अर्ध-नगरीय में 45 प्रतिशत और नगरीय क्षेत्रों में 60 प्रतिशत की दर से मुआवजा दिया जाएगा। वहीं, देहरादून में प्रस्तावित रिस्पना और बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं के निर्माण में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने जीएसटी और रॉयल्टी में छूट देने का फैसला किया है।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी बड़े कदम उठाए गए हैं। कैबिनेट ने ‘उत्तराखंड टाउन प्लानिंग स्कीम’ और ‘लैंड पूलिंग स्कीम’ 2025 को मंजूरी दी है। इसके तहत अब रिजॉर्ट निर्माण के लिए कृषि भूमि का उपयोग बिना भू-उपयोग परिवर्तन के किया जा सकेगा। साथ ही, पिथौरागढ़ के नैनी-सैनी एयरपोर्ट को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को स्थायी रूप से हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है ताकि वहां से वाणिज्यिक विमानों का संचालन सुचारू रूप से हो सके।
किसानों और पशुपालकों से जुड़ी योजनाओं में भी बदलाव किए गए हैं। ‘मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना’ और ‘दुधारू पशु पोषण योजना’ के तहत साइलेज (पशु चारा) पर मिलने वाले अनुदान को 75 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार का तर्क है कि इससे अधिक से अधिक पशुपालकों को योजना का लाभ मिल सकेगा। वहीं, उधमसिंहनगर के सितारगंज में विस्थापितों और खेतिहर मजदूरों को आवंटित भूमि के विनियमितीकरण के लिए सर्किल दरों में राहत दी गई है।
पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर भी सरकार ने छूट का ऐलान किया है। बीएस-1 और बीएस-2 श्रेणी के पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर नए वाहन के पंजीकरण के समय मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके अलावा, कैबिनेट ने सगंध पौधा केंद्र (कैप) सेलाकुई का नाम बदलकर ‘परफ्यूमरी एवं सगंध अनुसंधान संस्थान’ (IPAR) करने और नए ‘उत्तराखंड जन विश्वास अध्यादेश 2025’ को मंजूरी दी है, जिससे छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जा सकेगा।
कैबिनेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत देहरादून में एक स्वतंत्र अभियोजन निदेशालय की स्थापना को भी हरी झंडी दे दी है। यह निदेशालय अभियोजन कार्यों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करेगा। साथ ही, तकनीकी विश्वविद्यालय में फैकल्टी की भर्ती अब लोक सेवा आयोग की जगह विश्वविद्यालय स्तर पर ही की जाएगी।