देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोले हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में उन्होंने लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 178 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। ये नवनियुक्त युवा अर्थ एवं संख्या विभाग, कृषि एवं उद्यान विभाग और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में अपनी सेवाएं देंगे। मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त कर्मियों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि वे अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएंगे।
नियुक्ति पत्र पाने वालों में सबसे बड़ी संख्या अर्थ एवं संख्या विभाग के अभ्यर्थियों की रही, जहां 117 युवाओं को नौकरी मिली है। इसके अलावा कृषि विभाग में 12, उद्यान विभाग में 30 और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में 19 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये युवा अब सरकारी तंत्र का हिस्सा बनकर उत्तराखंड को एक विकसित, आत्मनिर्भर और देश का अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में विशेष रूप से अर्थ एवं संख्या विभाग के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना की सफलता उसके सही आंकड़ों और विश्लेषण पर निर्भर करती है। गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय आंकड़े ही योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और मूल्यांकन का आधार बनते हैं। उन्होंने नवनियुक्त सहायक सांख्यिकी अधिकारियों से आह्वान किया कि वे सरकारी योजनाओं के प्रभाव का सही आकलन करें और सरकार को तथ्यपरक फीडबैक दें, ताकि जरूरत पड़ने पर समय रहते सुधार किए जा सकें।
रोजगार के आंकड़ों पर बात करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने गर्व से कहा कि उनकी सरकार के पिछले साढ़े चार साल के कार्यकाल में पारदर्शिता के साथ साढ़े 26 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। यह आंकड़ा राज्य गठन के बाद बनी पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार ने नकल माफियाओं की कमर तोड़ दी है। राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, जिसके चलते भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आई है और युवाओं का सिस्टम पर भरोसा बढ़ा है।
सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, मुख्यमंत्री ने स्वरोजगार की दिशा में किए गए प्रयासों को भी गिनाया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, नई स्टार्टअप पॉलिसी, पर्यटन नीति और होम-स्टे जैसी योजनाओं ने प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। इसका सुखद परिणाम यह है कि अब रिवर्स माइग्रेशन यानी पलायन करके गए लोगों की घर वापसी के आंकड़ों में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी जा रही है।
इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इनमें कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक भरत चौधरी, सविता कपूर, 20 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला, प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम और सचिव एस.एन. पाण्डेय समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। यह कार्यक्रम युवाओं के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया।
Pls read:Uttarakhand: बैंकों को ऋण जमा अनुपात साठ प्रतिशत करने और स्वरोजगार लोन जल्द बांटने के निर्देश