देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने खनन क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधारों और प्रभावी नीतियों को लागू कर बड़ी सफलता हासिल की है। इसी बेहतरीन प्रदर्शन के चलते राज्य को केंद्र सरकार से एक बार फिर 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिली है। केंद्र के खान मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 की विशेष सहायता योजना (SASCI) के तहत उत्तराखंड को माइनर मिनरल्स (छोटे खनिजों) के सुधारों में यह राशि प्रदान की है। इससे पहले भी अक्टूबर 2025 में राज्य को एसएमआरआई रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त करने पर 100 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन मिल चुका था। इस तरह, खनन क्षेत्र में उत्कृष्ट नीतियों और निरंतर सुधारों के कारण उत्तराखंड को कुल 200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है।
राज्य ने पिछले कुछ वर्षों में खनन सुधारों पर विशेष ध्यान दिया है और बेहतर नीतियां लागू की हैं, जिसका परिणाम यह है कि उत्तराखंड ने खनन सेक्टर में देश में पहला स्थान हासिल किया है। केंद्र द्वारा 18 नवंबर 2025 को जारी एक ताजा कार्यालय ज्ञापन में बताया गया है कि राज्य ने खनन क्षेत्र से जुड़े अधिकांश सुधारात्मक कार्यों को समय पर और बेहद प्रभावी ढंग से लागू किया है। विशेष रूप से, माइनर मिनरल रिफॉर्म्स से संबंधित सात में से छह प्रमुख सुधार मानकों को उत्तराखंड ने सफलतापूर्वक पूरा किया, जिससे राज्य ने यह प्रथम स्थान प्राप्त किया।
राजस्व में वृद्धि और रोजगार के अवसर
उत्तराखंड सरकार द्वारा खनन क्षेत्र में अपनाई गई पारदर्शी और व्यवसाय-अनुकूल नीतियों ने सरकार की आय में अभूतपूर्व वृद्धि की है। खनन विभाग के मजबूत प्रबंधन और नई नीतियों से न केवल सरकारी खजाने को मजबूती मिली है, बल्कि प्रदेश में खनन कारोबार से लाखों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। इससे जुड़े लाखों व्यापारी और उद्यमी भी आर्थिक रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों और सरकारी निर्माण एजेंसियों को कम दाम पर निर्माण सामग्री उपलब्ध हो रही है, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिली है।
केंद्र सरकार ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट में यह स्वीकार किया है कि उत्तराखंड खनन क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है और सुधारों को तेजी से लागू कर रहा है। इसी शानदार प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र ने वित्त मंत्रालय से राज्य को 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी करने का आदेश दिया है। इस आदेश में नागालैंड, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड जैसे राज्य शामिल थे, जिनमें उत्तराखंड का प्रदर्शन सबसे बेहतर दर्ज किया गया है। मंत्रालय के आदेश के अनुसार, सभी राज्यों ने खनन सुधार प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया है।
पारदर्शिता और अवैध खनन पर लगाम
इस उपलब्धि के साथ यह स्पष्ट हो गया है कि उत्तराखंड का खनन क्षेत्र राज्य सरकार के लिए राजस्व का एक प्रमुख और विश्वसनीय स्रोत बन रहा है। बढ़ती पारदर्शिता, बेहतर नीति निर्माण और समयबद्ध सुधारों की वजह से उत्तराखंड अब देश के खनन परिदृश्य में एक मजबूत और विश्वसनीय पहचान बना रहा है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर जैसे अन्य राज्य भी उत्तराखंड की खनन नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं।
प्रदेश में खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ई-नीलामी प्रणाली और सैटेलाइट आधारित निगरानी जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि सरकार पर्यावरण का ध्यान रखते हुए अवैध खनन पर भी सख्ती से लगाम कस रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम अब साफ दिखने लगे हैं।
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