देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है, जिनमें वन विभाग के कुछ अधिकारियों के खिलाफ पुनः जांच और अभियोजन, राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि और पहाड़ी क्षेत्रों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने की योजनाएं शामिल हैं।
वन विभाग के आरोपित अधिकारियों के खिलाफ पुनः जांच और अभियोजन
मुख्यमंत्री धामी ने सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा अधिकारी एच.के. सिंह के खिलाफ राजाजी राष्ट्रीय पार्क में 2013 की वन आरक्षी (सामयिक मजदूरों से भर्ती) परीक्षा में हुई अनियमितताओं की पुनः जांच का अनुमोदन किया है। इस जांच के लिए प्रमुख वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक रंजन कुमार मिश्र को जांच अधिकारी और उप वन संरक्षक वैभव कुमार को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किया गया है। इसके अलावा, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत धन शोधन से संबंधित मामले में आरोपित तत्कालीन उप-वन संरक्षक और प्रभागीय वनाधिकारी, कालागढ़ टाइगर रिजर्व, लैन्सडाउन अखिलेश तिवारी (अस्थायी आईएफएस) के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत करने का भी अनुमोदन प्रदान किया गया है।
राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार और राज्य सरकार के स्वायत्तशासी निकायों/उपक्रमों के उन कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि को मंजूरी दी है, जो पांचवें एवं छठवें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे हैं। 01 जुलाई, 2025 से पांचवें वेतनमान में महंगाई भत्ते की दर 466 प्रतिशत से बढ़ाकर 474 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में 252 प्रतिशत से बढ़ाकर 257 प्रतिशत कर दी गई है।
पहाड़ी क्षेत्रों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने की योजना
एक महत्वपूर्ण निर्णय में, मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। प्रथम चरण में, नगर निगम पिथौरागढ़, नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट, उत्तरकाशी (जो एक प्रमुख पर्यटक स्थल है) तथा ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की नगर पंचायत को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।
विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 39.68 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत
मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए कुल 39.68 करोड़ रुपये की धनराशि को भी मंजूरी दी है। इसमें शहरी विकास विभाग के तहत 17 नगर निकायों में देवभूमि रजत जयंती पार्क के निर्माण के लिए 13.46 करोड़ रुपये और जनपद देहरादून की उत्तर शाखा के अंतर्गत गंगोत्री विहार में नलकूप खनन, राइजिंग-मेन एवं तत्संबंधी कार्यों के निर्माण हेतु 2.22 करोड़ रुपये की धनराशि शामिल है।
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर एसएएससीआई के अंतर्गत प्रस्तावित जोन प्रथम शिवालिक नगर पंपिंग जलापूर्ति योजना की पुनर्गठन योजना के तहत 6.81 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति दी है। अमृत 2.0 स्टेट वाटर एक्शन प्लान-2 के अंतर्गत 5 योजनाओं हेतु 3.25 करोड़ रुपये, जनपद देहरादून की केंद्रीय भंडार शाखा के अंतर्गत नगरीय पेयजल योजनाओं के गैर-घरेलू जल संयोजनों पर एएमआर वाटर मीटर अधिष्ठापन के कार्यों हेतु 10.00 करोड़ रुपये के साथ ही, मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत जनपद चंपावत के विधानसभा क्षेत्र चंपावत में बनबसा के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग की आंतरिक 10 किलोमीटर सड़कों के सुधारीकरण कार्य हेतु 3.94 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन भी प्रदान किया है।
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