चंडीगढ़। पंजाब के वित्त मंत्री और कर्मचारी मुद्दों को सुलझाने के लिए गठित कैबिनेट उप-समिति के अध्यक्ष, हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को 47 विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें कीं। पांच घंटे से अधिक समय तक चली इन मैराथन चर्चाओं ने राज्य सरकार की कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित चिंताओं को दूर करने और एक पारदर्शी, कर्मचारी-केंद्रित प्रशासन को बढ़ावा देने की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सभी 47 संघों के प्रतिनिधियों को धैर्यपूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक सुना, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, बिजली, ठेका कर्मचारी और संयुक्त मोर्चों जैसे विभागों के प्रतिनिधि शामिल थे। संघों द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दे मुख्य रूप से संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण के इर्द-गिर्द घूमते थे, जिस पर मंत्री ने मौजूदा कानूनी ढांचे के तहत सहानुभूतिपूर्ण समीक्षा का आश्वासन दिया।
समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए, वित्त मंत्री चीमा ने प्रशासनिक विभागों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। सबसे पहले, प्रशासनिक विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे कर्मचारी कल्याण से संबंधित किसी भी नीति प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पहले संघ प्रतिनिधियों को सक्रिय रूप से शामिल करें। इस कदम का उद्देश्य जमीनी हकीकत को शामिल करना और भविष्य की अस्पष्टताओं को दूर करना है। दूसरे, वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे विभागीय स्तर की कार्रवाई के दायरे में आने वाले सभी मुद्दों को तुरंत हल करें। अंत में, कानूनी और वित्तीय प्रभावों से जुड़े जटिल मामलों के लिए, विभागों को शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए महाधिवक्ता कार्यालय, कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के साथ मिलकर समन्वय स्थापित करने को कहा गया।
कैबिनेट उप-समिति के जनादेश की पुष्टि करते हुए, हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार हर कर्मचारी के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इसका उद्देश्य केवल आश्वासनों से आगे बढ़कर स्पष्ट, कार्रवाई योग्य और समयबद्ध समाधान प्रदान करना है। उन्होंने संघ प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि आज की व्यापक चर्चाओं के परिणामों को वैध मांगों और मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने के लिए कार्रवाई योग्य प्रयासों में परिवर्तित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक सामंजस्यपूर्ण, उत्पादक कार्य वातावरण बनाने के लिए लगन से काम कर रही है जो कर्मचारियों और राज्य दोनों को लाभ पहुंचाता है।
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