Delhi: पूर्वोत्तर के कई राज्यों में AFSPA 6 महीने के लिए बढ़ा

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर सहित पूर्वोत्तर के कई राज्यों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है. इस विस्तार में नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश भी शामिल हैं. गृह मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर बताया कि पूर्वोत्तर राज्यों के “अशांत” इलाकों में AFSPA लागू रहेगा. यह अधिनियम 1 अक्टूबर से प्रभावी होकर अगले छह महीने यानी 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेगा 

नागालैंड में AFSPA का विस्तार

नागालैंड के नौ जिलों में AFSPA को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. इन जिलों में दीमापुर, न्यूलैंड, चूमूकेडिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक, पेरेन और मेलुरी शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, कोहिमा, मोकोकचुंग, लोंगलेन्ग, वोखा और ज़ुन्हेबोतो जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्रों में भी AFSPA लागू रहेगा. इन क्षेत्रों में उग्रवादी गतिविधियों और अंतर-जनजातीय तनाव के कारण अधिनियम लागू किया गया है. ]

अरुणाचल प्रदेश में AFSPA

अरुणाचल प्रदेश के तीन पूर्वी जिलों तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग में भी AFSPA लागू रहेगा. इसके अलावा, असम से सटे नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चोवखम पुलिस थाना क्षेत्रों में भी यह अधिनियम प्रभावी रहेगा. ये क्षेत्र सीमा पार घुसपैठ के प्रति संवेदनशील माने जाते हैं. 

मणिपुर में कानून व्यवस्था और AFSPA

गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई है. AFSPA की धारा 3 के तहत, राज्य के 13 पुलिस थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में यह कानून लागू रहेगा. यह आदेश 1 अक्टूबर, 2025 से छह महीने या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा. 

मणिपुर के जिन 13 पुलिस थाना क्षेत्रों को AFSPA से छूट दी गई है, वे इम्फाल, लाम्फेल, सिटी, सिंगजामेई, पाटसोई, वांगोई, पोरोम्पैट, हिंगांग, इरिलबुंग, थौबल, बिष्णुपुर, नंबोल और काकचिंग हैं. 

मई 2023 में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से मणिपुर में 200 से अधिक लोगों की मौत हुई है. इसी साल फरवरी 2025 में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है.  2004 से 2022 तक राजधानी इम्फाल को छोड़कर पूरे राज्य को “अशांत” घोषित किया गया था और यहां AFSPA लागू था. [] हालांकि, अब राज्य के कुछ इलाकों में ही इस कानून को लागू किया गया है.  केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पहले कहा था कि पूर्वोत्तर राज्यों के 70 प्रतिशत हिस्सों से AFSPA हटा दिया गया है.

 

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