चंडीगढ़, 23 सितंबर। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य की जिला परिषदों और पंचायत समितियों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, इन कर्मचारियों की पेंशन हर महीने की 10 तारीख से पहले सीधे उनके बैंक खातों में वितरित की जाएगी। इस कदम से 3,000 से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ होने की उम्मीद है, जिससे उन्हें समय पर और अनुमानित तरीके से उनका बकाया प्राप्त हो सकेगा।
इन कर्मचारियों का समर्थन करने के लिए एक और कदम उठाते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जिला परिषद और पंचायत समिति के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लंबित बकाया के संवितरण को भी मंजूरी दे दी है, जिसे वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार जल्द ही चार किस्तों में दिया जाएगा। ये बकाया पंजाब सरकार के कर्मचारियों के लिए पहले से स्थापित नीतिगत ढांचे के अनुसार भुगतान किए जाएंगे, जिससे विभागों में वित्तीय व्यवहार में समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।
यह निर्णय फरवरी 2025 में पंजाब कैबिनेट की सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 14,000 करोड़ रुपये के बकाया जारी करने की मंजूरी के अनुरूप है। इसमें 1 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2022 तक संशोधित वेतन, पेंशन और अवकाश नकदीकरण, और 1 जुलाई, 2021 से 31 मार्च, 2024 तक महंगाई भत्ता शामिल है। यह पर्याप्त राशि चरणों में वितरित की जा रही है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बहुत आवश्यक राहत मिल रही है।
वित्त मंत्री ने ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग के सचिव अजीत बालाजी जोशी और अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान इन निर्णयों की घोषणा की। बैठक में ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग से संबंधित अन्य वित्त संबंधी मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य किया गया। वित्त मंत्री चीमा ने आप-नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की पारदर्शिता, राजकोषीय अनुशासन और अपने कार्यबल के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया, इस बात पर जोर दिया कि ऐसे निर्णय राज्य सरकार के अपने सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों कर्मचारियों की गरिमा और अधिकारों को बनाए रखने के संकल्प को दर्शाते हैं।
Pls read:Punjab: पंजाब में बाढ़ का कहर 14000 करोड़ का नुकसान औद्योगिक जगत ने बढ़ाया मदद का हाथ