चंडीगढ़, 19 सितंबर:
राज्य के किसानों को नवीनतम फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनरी से लैस करने के लिए, पंजाब सरकार ने अब तक पूरे राज्य के किसानों से 42,476 मशीनों के लिए प्राप्त कुल 16,837 आवेदनों में से 15,613 सीआरएम मशीनों को स्वीकृति दे दी है. यह जानकारी पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री एस. गुरमीत सिंह खुडियां ने दी.
सीआरएम योजना के बारे में विवरण साझा करते हुए, एस. गुरमीत सिंह खुडियां ने बताया कि मुख्यमंत्री एस. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने धान की पराली के प्रभावी प्रबंधन के लिए 500 करोड़ रुपये की कार्य योजना तैयार की है, ताकि स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा सके और धान की पराली जलाने से जुड़े पर्यावरणीय प्रभावों को कम किया जा सके.
कृषि मंत्री ने आगे बताया कि राज्य के किसानों ने सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए 42,476 सीआरएम मशीनों के लिए आवेदन किया है. इस सूची में, सुपर सीडर सबसे लोकप्रिय विकल्प रहा है, जिसके लिए 14,493 आवेदन प्राप्त हुए हैं. अन्य मांग वाली मशीनों में जीरो टिल ड्रिल (3,771 आवेदन), आरएमबी प्लाऊ (4,265 आवेदन), मल्चर (3,844 आवेदन) और रेक (2,015 आवेदन) शामिल हैं.
एस. गुरमीत सिंह खुडियां ने बताया कि स्वीकृत 15,613 सीआरएम मशीनों में से लगभग 9000 मशीनों को किसानों द्वारा पहले ही खरीद लिया गया है.
कृषि मंत्री ने किसानों से पराली न जलाने का आह्वान किया, जिसमें पर्यावरण, वायु गुणवत्ता और मिट्टी के स्वास्थ्य पर इसके हानिकारक प्रभावों का हवाला दिया गया. उन्होंने पंजाब के कृषि भविष्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सरकार द्वारा प्रचारित स्थायी पद्धतियों, जिसमें इन-सीटू प्रबंधन समाधान शामिल हैं, को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया.
डॉ. बसंत गर्ग, प्रशासनिक सचिव कृषि और किसान कल्याण ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के ठोस प्रयासों के कारण, पिछले साल (10,909) पराली जलाने की घटनाओं में साल 2023 (36,663) की तुलना में 70% की उल्लेखनीय गिरावट देखी गई थी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का ध्यान किसानों के कल्याण और मशीनीकरण के माध्यम से कृषि में क्रांति लाकर कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए स्थायी कृषि विकास पर है
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