चंडीगढ़: पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को गन्ना किसान संघों के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि निजी मिलों द्वारा खरीदे गए उनके गन्ने की कीमत में पंजाब सरकार के हिस्से का बकाया भुगतान जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा. इस आश्वासन के बाद किसान संगठनों ने वित्त मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया.
गन्ना किसानों की समस्याओं पर सरकार गंभीर:
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने अपने कार्यालय में गन्ना किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. इस दौरान उन्होंने कृषि समुदाय के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया. चीमा ने स्वीकार किया कि भुगतान में देरी के कारण गन्ना उत्पादकों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि सरकार लंबित भुगतानों का निपटान करने के लिए त्वरित कार्रवाई कर रही है. उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हमारे किसानों को उनकी उपज का समय पर भुगतान मिले.” यह आश्वासन ऐसे समय में आया है जब किसान लगातार अपनी बकाया राशि के भुगतान की मांग कर रहे हैं.
अन्य संगठनों की मांगें भी सुनीं वित्त मंत्री ने:
गन्ना किसानों के साथ बैठक से पहले, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विभिन्न अन्य संघों के प्रतिनिधियों के साथ भी विस्तृत चर्चा की. इनमें ग्राम पंचायत जल आपूर्ति पंप ऑपरेटर संघ, पंजाब पुलिस कोरोना वारियर्स, स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संस्था, और दंगा पीड़ित कल्याण सोसायटी जैसे प्रमुख संगठन शामिल थे. इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य इन संगठनों द्वारा उठाई गई मांगों और मुद्दों पर ध्यान देना था.
वित्त मंत्री ने संबंधित विभागों को प्राथमिकता के आधार पर इन सभी वैध मांगों और मुद्दों को हल करने का निर्देश दिया. यह दर्शाता है कि सरकार केवल एक विशेष वर्ग के बजाय समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं को संबोधित करने के लिए प्रयासरत है.
बैठकों में उपस्थित प्रमुख प्रतिनिधि:
इन बैठकों के दौरान, विभिन्न संगठनों के प्रमुख प्रतिनिधियों ने अपने मामले प्रस्तुत किए. इनमें माझा किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष बलविंदर सिंह राजू, दोआबा किसान समिति के अध्यक्ष जंगवीर सिंह चौहान, पंजाब पुलिस कोरोना वारियर्स के अध्यक्ष गुरबाज सिंह, ग्राम पंचायत जल आपूर्ति पंप ऑपरेटरों के अध्यक्ष बेअंत सिंह, स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संस्था के दो विंगों के सह-अध्यक्ष चित्तन सिंह मानसा और मेजर सिंह, और दंगा पीड़ित कल्याण सोसायटी के अध्यक्ष सुरजीत सिंह और उनके संघ के सदस्य शामिल थे. इन सभी प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी समस्याओं और मांगों को वित्त मंत्री के समक्ष रखा, जिस पर उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी. यह बैठकें पंजाब सरकार की जनोन्मुखी नीतियों को दर्शाती हैं, जहां जनता की समस्याओं को सुना और उनका समाधान किया जा रहा है.
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