देहरादून:
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में आवास एवं पंचायतीराज विभाग की ‘गेम चेंजर’ योजनाओं की समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत दिए गए आवासों के पुनः सत्यापन और राज्य में दो नए शहर विकसित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया।
प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्रों पर होगी सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS-शहरी) के जिन लाभार्थियों को आवास दिए गए हैं, उनका पुनः सत्यापन किया जाए। उन्होंने कहा, “यह सुनिश्चित किया जाए कि योजना का लाभ सिर्फ पात्र लोगों को ही मिले। गलत तरीके से योजना का लाभ लेने वालों और देने वालों, दोनों पर सख्त कार्रवाई की जाए।” मुख्यमंत्री ने भविष्य में होने वाले सभी आवास आवंटनों में भी पूरी पारदर्शिता बरतने और केवल पात्र लोगों को ही लाभ देने का निर्देश दिया।
दो नए शहर और शहरों के लिए मास्टर प्लान
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के दोनों मंडलों (गढ़वाल और कुमाऊं) में एक-एक नया शहर विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने इन शहरों को ‘स्प्रिचुअल जोन’ (आध्यात्मिक क्षेत्र) के साथ जोड़ने का सुझाव दिया। इसके अलावा, उन्होंने राज्य के विभिन्न शहरों के मास्टर प्लान के कार्यों में तेजी लाने और साथ ही इन शहरों की धारण क्षमता (Carrying Capacity) का आकलन करने पर भी जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण, वृक्षारोपण, वाटर हार्वेस्टिंग और ग्रीनरी को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्राधिकरणों द्वारा पारित नक्शों के अनुरूप ही निर्माण कार्य हों और अतिक्रमण हटाने के लिए सख्ती से कार्रवाई की जाए।
पार्किंग निर्माण और भविष्य की आवास योजना
बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि आवास विकास विभाग 8 ‘गेम चेंजर’ योजनाओं पर कार्य कर रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए 191 स्थानों पर पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें 109 मल्टीलेवल, 10 टनल, 63 सर्फेस और 9 ऑटोमेटेड पार्किंग शामिल हैं। इनमें से 48 पार्किंग का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 47 पर काम चल रहा है।
मुख्यमंत्री ने भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों के लिए आवास की मांग का आकलन करने और उसके अनुरूप एक ठोस कार्ययोजना विकसित करने के भी निर्देश दिए।
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