चंडीगढ़:
पंजाब में ग्रामीण प्रशासन को और बेहतर बनाने तथा सेवा वितरण में सुधार लाने के उद्देश्य से एक बड़े प्रशासनिक सुधार को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण विकास ब्लॉकों का पुनर्गठन कर उन्हें जिलों की सीमाओं के अनुसार करने का फैसला लिया गया है, जिससे प्रशासनिक दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य विकास ब्लॉकों के अधिकार क्षेत्र को मौजूदा जिला सीमाओं के अनुरूप लाना है। इससे विशेष रूप से संगरूर, मलेरकोटला, फाजिल्का, फिरोजपुर, एसएएस नगर (मोहाली) और पटियाला जिलों को लाभ होगा। इस कदम का उद्देश्य ब्लॉक-स्तरीय और जिला-स्तरीय प्रशासनों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना, ग्रामीण विकास योजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करना और उन प्रशासनिक दोहरावों को समाप्त करना है, जिनके कारण अक्सर देरी और अकुशलता होती थी।
इस पुनर्गठन से राज्य सरकार निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती है:
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जिला स्तर पर योजना और निगरानी तंत्र को मजबूत करना।
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ब्लॉक और जिला-स्तरीय डेटा और निर्णय-प्रक्रिया का निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित करना।
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नागरिकों और पंचायती राज संस्थानों के लिए सरकारी सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाना।
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केंद्र और राज्य द्वारा प्रायोजित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में समग्र दक्षता में सुधार करना।