देहरादून।
उत्तराखंड में भूमि सुधार और अभिलेखों के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने ‘डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम’ (DILRMP) के लिए राज्य को और धनराशि उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री धामी को पत्र भेजकर यह जानकारी दी और ग्रामीण भारत में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयासों में उत्तराखंड की सक्रिय भागीदारी की सराहना भी की।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर DILRMP के तहत राज्य को ₹478.50 करोड़ की विशेष सहायता देने का आग्रह किया था। इस आग्रह में लिडार (LiDAR) जैसी आधुनिक तकनीक के माध्यम से उत्तराखंड की पूरी भूमि का सर्वेक्षण/पुनःसर्वेक्षण करने के लिए ₹350 करोड़ और तहसील स्तर पर बन रहे आधुनिक अभिलेख कक्षों के निर्माण की बकाया धनराशि जारी करने का अनुरोध शामिल था।
पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर मिलेगी और धनराशि
इसके जवाब में, केंद्र सरकार ने एक चरणबद्ध तरीके से मदद करने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि शुरुआती चरण में, राज्य के पास उपलब्ध DILRMP निधि से पांच गांवों में सर्वेक्षण/पुनःसर्वेक्षण का एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार पूरा सहयोग करेगी। इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल परिणामों के आधार पर, भविष्य में पूरे राज्य में सर्वेक्षण के लिए अतिरिक्त निधि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि तहसील स्तर पर बन रहे आधुनिक अभिलेख कक्षों के निर्माण की बकाया धनराशि भी जल्द ही जारी कर दी जाएगी।
केंद्रीय मंत्री चौहान ने मुख्यमंत्री धामी के कुशल नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए उम्मीद जताई कि उत्तराखंड इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। उन्होंने पत्र में यह भी बताया कि ‘एग्री स्टैक’ कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के मामले पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के स्तर पर कार्रवाई की जा रही है और वह स्वयं इस मामले को देख रहे हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने जताया आभार
केंद्र सरकार से मिले इस सकारात्मक आश्वासन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, “उत्तराखंड में सशक्त भू-कानून लागू करने के साथ ही, राज्य सरकार भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण के महत्वपूर्ण कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल भारत की परिकल्पना के अनुरूप, आधुनिक और पारदर्शी भूमि प्रबंधन प्रणाली विकसित करने की राष्ट्रव्यापी मुहिम में उत्तराखंड अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा सहयोग व समर्थन हमारे इन प्रयासों को और अधिक गति देगा।”
इस सहयोग से राज्य में भूमि विवादों को कम करने, विकास परियोजनाओं में तेजी लाने और आम नागरिकों को पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी, जिससे उत्तराखंड में भूमि प्रबंधन की एक नई और आधुनिक व्यवस्था स्थापित होगी।