चंडीगढ़।
पंजाब सरकार ने राज्य की जेलों में बंद कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और सुधारात्मक प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज घोषणा की कि प्रदेश की जेलों के लिए 60 मनोवैज्ञानिक काउंसलरों (Psychologist Counselors) की भर्ती को मंजूरी दे दी गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जेलों में बंद कैदियों को आवश्यक मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान कर उनके पुनर्वास की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना है।
यहां जारी एक बयान में, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की कैदियों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “यह पहल जेल प्रणाली के भीतर व्यक्तियों को व्यापक सहायता प्रदान करने के हमारे समर्पण को रेखांकित करती है, जिसमें महत्वपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं भी शामिल हैं। हमारा मानना है कि एक स्वस्थ दिमाग ही सकारात्मक बदलाव की नींव रख सकता है।”
अधिक जानकारी देते हुए, वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि जेल विभाग इन 60 मनोवैज्ञानिक काउंसलरों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी आउटसोर्सिंग प्रक्रिया के माध्यम से पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि यह कदम कैदियों को उपलब्ध मनोवैज्ञानिक समर्थन को बढ़ाएगा, जो उनके पुनर्वास और समग्र कल्याण के एक महत्वपूर्ण पहलू को संबोधित करेगा। इन काउंसलरों की नियुक्ति से जेलों में तनाव, अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे कैदियों की पहचान करने और उनका समय पर उपचार करने में मदद मिलेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि जेलों में बंद कैदी अक्सर अपने अपराध, पारिवारिक वियोग और भविष्य की अनिश्चितता के कारण गंभीर मानसिक दबाव से गुजरते हैं। उचित परामर्श और मनोवैज्ञानिक सहायता न केवल उनके व्यवहार में सुधार ला सकती है, बल्कि उन्हें सजा पूरी होने के बाद समाज की मुख्यधारा में वापस लौटने के लिए भी बेहतर ढंग से तैयार करती है।
सरकार का यह कदम जेलों को केवल सजा काटने के केंद्रों के बजाय ‘सुधार गृहों’ के रूप में विकसित करने की व्यापक दृष्टि का हिस्सा है। इस भर्ती के पूरा होने के बाद, पंजाब देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो जाएगा, जो अपने सुधार गृहों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उम्मीद है कि यह पहल न केवल कैदियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी, बल्कि लंबे समय में समाज में अपराध दर को कम करने में भी सहायक सिद्ध होगी।