शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) को प्रदेश की जनता के लिए परिवहन सेवाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। निगम की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एचआरटीसी प्रदेश की जनता के लिए एक ‘जीवन रेखा’ (lifeline) है और राज्य सरकार लोगों को सुगम और कुशल सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए निगम को पूर्ण सहयोग देगी।
ग्रीन मोबिलिटी और हरित राज्य का लक्ष्य
बैठक में मुख्यमंत्री ने निगम के बेड़े को आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने बताया कि मार्च 2026 तक 297 टाइप-I ई-बसें सड़क पर उतार दी जाएंगी, जबकि 30 अन्य टाइप-II ई-बसों की खरीद प्रक्रिया चल रही है। भविष्य की तकनीक को अपनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, उन्होंने एचआरटीसी के अधिकारियों को निकट भविष्य में हरित हाइड्रोजन (Green Hydrogen) से चलने वाली बसों को शुरू करने की faisability (व्यवहार्यता) का पता लगाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार ने मार्च 2026 तक हिमाचल को ‘हरित ऊर्जा राज्य’ बनाने का लक्ष्य रखा है।
डिजिटल तकनीक से आएगी पारदर्शिता और सुगमता
मुख्यमंत्री ने निगम के कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए डिजिटल तकनीक को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने रियायती पास (concessional passes) के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु एक ‘सिंगल बस पास सिस्टम’ विकसित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही, बसों की वास्तविक समय में निगरानी के लिए ‘रियल-टाइम बस मॉनिटरिंग सिस्टम’ विकसित करने को भी कहा। उन्होंने निगम के मुख्यालय में ई-ऑफिस प्रणाली को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया ताकि कामकाज और अधिक प्रभावी हो सके।
बुनियादी ढांचे को मिलेगी मजबूती
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि शिमला जिले के ठियोग में एचआरटीसी की एक नई कार्यशाला (workshop) स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार संगठन को एक आत्मनिर्भर और व्यवहार्य संस्थान बनाने के लिए हर संभव तरीके से समर्थन कर रही है।
बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी बहुमूल्य सुझाव दिए और संगठन के कर्मचारियों की भूमिका की सराहना की।
इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, इंफ्रास्ट्रक्चर सलाहकार अनिल कपिल, अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. नजीम, प्रधान सचिव देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक डॉ. निपुण जिंदल तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
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