शिमला: हिमाचल प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए राज्य सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में आज हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (HPMFDC) की 53वीं बैठक आयोजित की गई, जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई और उन्हें 30 लाख रुपये तक के ऋण उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।
बैठक के दौरान, स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि निगम द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के बीच योजनाओं के लाभों के बारे में जानकारी देने और उन्हें शिक्षित करने के लिए विभिन्न जिलों में आयोजित किए गए जागरूकता शिविरों की प्रतिक्रिया अत्यंत उत्साहजनक रही है। उन्होंने बताया कि HPMFDC अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कई तरह की सुविधाएं प्रदान करता है, जिसमें पर्यटन, कृषि या कृषि संबंधी गतिविधियों, पारंपरिक, कारीगर, तकनीकी या छोटे व्यवसायों और परिवहन व सेवा क्षेत्रों के लिए अधिकतम 30 लाख रुपये तक का सावधि ऋण (Term Loan) शामिल है। इसके तहत जनरल स्टोर, रेस्टोरेंट, कपड़ा दुकान, डेयरी यूनिट, मेडिकल शॉप, कंप्यूटर शॉप, टेंट हाउस, नाई की दुकान, ट्यूबवेल, मधुमक्खी पालन और टैक्सी जैसे व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। मंत्री ने कहा कि निगम 20 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण, स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण और मशीनरी व उपकरण खरीदने के लिए भी ऋण प्रदान करता है।
डॉ. शांडिल ने योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “अल्पसंख्यक संघों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए ताकि योजनाओं का बेहतर प्रचार-प्रसार हो सके। उनकी भागीदारी से सूचना का अंतर कम होगा और विकासात्मक योजनाओं का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचेगा।”
बैठक में बताया गया कि वित्त वर्ष 2024-25 में निगम ने 150 लाभार्थियों को 8.71 करोड़ रुपये वितरित किए। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम (HPDFDC) द्वारा 65 दिव्यांगजनों को 4.37 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। 31 मार्च, 2025 तक के कुल आंकड़ों के अनुसार, HPMFDC ने 3635 लाभार्थियों को 106.56 करोड़ रुपये और HPDFDC ने 1962 लाभार्थियों को 64.05 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए हैं। HPMFDC के तहत सबसे अधिक लाभार्थी सिरमौर (1590) जिले से हैं, जिसके बाद शिमला (589), सोलन (390) और चंबा (315) का स्थान है।
बोर्ड ने बैठक के दौरान कई अन्य एजेंडों पर भी चर्चा की और उन्हें मंजूरी दी, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजस्व बजट को अपनाना, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक और वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और निदेशकों की नियुक्ति शामिल है। डॉ. शांडिल ने समर्पित और परिणाम-उन्मुख प्रयासों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों, विशेषकर अल्पसंख्यकों के समावेशी विकास और सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।