चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को ‘फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल’ लॉन्च करेंगे। इस पोर्टल के माध्यम से निवेशकों को आवेदन के 45 दिनों के भीतर सभी मंजूरियां मिलना सुनिश्चित होगा। यह कदम विश्वास, पारदर्शिता और बदलाव के एक नए युग की शुरुआत करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, “ये सुधार अंत नहीं, बल्कि एक आंदोलन की शुरुआत हैं, एक ऐसा आंदोलन जहाँ व्यापार करने में आसानी एक संस्कृति बन जाए, न कि सिर्फ एक नारा।”
मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब हमेशा से साहस, उद्यम और लचीलेपन की भूमि रहा है और अब यह उसी भावना के साथ भारत के औद्योगिक पुनरुत्थान का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यह हर निवेशक के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि पंजाब उनकी शर्तों पर, पूरी प्रतिबद्धता के साथ व्यापार के लिए खुला है। भगवंत मान ने कहा कि ‘फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल’ केवल एक तकनीकी उन्नयन से कहीं अधिक है; यह एक पुनर्कल्पित औद्योगिक शासन मॉडल की रीढ़ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विवेक के स्थान पर अनुशासन, देरी के स्थान पर डिजिटल और भ्रम के स्थान पर स्पष्टता ला रही है। उन्होंने कहा कि अधिकतम 45 दिनों में मंजूरी प्राप्त करने से लेकर लालफीताशाही को खत्म करने तक, पंजाब की प्रणाली अब प्रतिक्रियाशील नहीं, बल्कि सक्रिय, सटीक और पेशेवर है। भगवंत मान ने कहा कि चाहे उद्योगपति स्टार्टअप संस्थापक हो, वैश्विक समूह हो, या पहली बार उद्यमी हो, पंजाब उनका न केवल प्रोत्साहन के साथ, बल्कि ईमानदारी और इरादे के साथ स्वागत करता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक सुधार, चाहे वह एकीकृत नियामक हो, एकीकृत पोर्टल हो, स्वीकृत मंजूरी हो, सैद्धांतिक मंजूरी हो, या मजबूत निगरानी प्रोटोकॉल हो, सभी को उनका विश्वास अर्जित करने और उनकी यात्रा का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अधिकारी अब केवल नियामक नहीं हैं, बल्कि वे सुगमकर्ता के रूप में कार्य करेंगे। शिकायत निवारण तंत्र यह सुनिश्चित करेगा कि जब कोई प्रतिक्रिया न हो, तब भी कार्रवाई हो और कोई भी निवेशक कभी भी अनसुना या अटका हुआ महसूस न करे। भगवंत मान ने आगे कहा कि अनुपालन को बुद्धिमान बनाया गया है, जो स्व-घोषणा द्वारा संचालित, डिजिटल जांच द्वारा सक्षम और कानूनी निश्चितता द्वारा समर्थित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह अच्छी तरह समझती है कि उद्योग कागजी कार्रवाई से नहीं, बल्कि सड़कों, बिजली, लोगों और दृष्टिकोण से फलते-फूलते हैं। इसलिए, राज्य सरकार औद्योगिक पार्कों में निवेश कर रही है, भूमि क्षमता को अनलॉक कर रही है, लीज-टू-फ्रीहोल्ड नीति को सक्षम कर रही है, और औद्योगिक संपत्तियों के मुद्रीकरण के नए रास्ते बना रही है। भगवंत मान ने कहा कि औद्योगिक फोकल पॉइंट्स के भीतर अंतिम मील के अंतराल को उद्योगपतियों के विस्तार में बाधा न बनने देने के लिए 200 करोड़ रुपये का बुनियादी ढांचा कोष स्थापित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगपतियों के साथ बातचीत के बाद नीतिगत प्रोत्साहन वितरण अब तेजी से, निगरानी और मिशन-संचालित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस तिमाही में पिछले दो वर्षों की तुलना में अधिक वितरण किया है। यह नया पंजाब है जहाँ वादे सिर्फ किए ही नहीं जाते, बल्कि निभाए भी जाते हैं। भगवंत मान ने कहा कि निकट भविष्य में, पंजाब अनुयायी नहीं, बल्कि अग्रणी होगा और एक ऐसा राज्य होगा जहाँ उद्योग नीति द्वारा सशक्त, बुनियादी ढांचे द्वारा सक्षम और एक उत्तरदायी सरकार द्वारा समर्थित होगा।
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