मध्य प्रदेश में रेत माफिया पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के साथ पुलिस द्वारा की गई मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने पत्रकार शशिकांत गोयल और अमरकांत सिंह चौहान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।
पत्रकारों के वकील ने पीठ से गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया, लेकिन पीठ ने राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने का मौका देते हुए कहा कि दूसरे पक्ष को जवाब देने और राज्य को तथ्य पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 9 जून को निर्धारित की है।
इससे पहले, 28 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्रकार अमरकांत चौहान को सुरक्षा प्रदान की थी। चौहान ने आरोप लगाया था कि भिंड के पुलिस अधीक्षक ने उनकी पिटाई की जिससे उनकी जान को खतरा है। उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को दो महीने तक चौहान को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया था।
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