शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन फैसलों में होमगार्ड भर्ती, पंचायत सचिवों का नियमितीकरण, RERA कार्यालय का स्थानांतरण और अपशिष्ट प्रबंधन योजना शामिल हैं।
होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती: कैबिनेट ने होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग में होमगार्ड स्वयंसेवकों के 700 पदों को भरने का फैसला किया है।
पंचायत सचिवों का नियमितीकरण: 31 मार्च 2025 तक दो साल की संविदा सेवा पूरी कर चुके 203 पंचायत सचिवों (जिला परिषद संवर्ग) की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया गया।
स्नातकोत्तर/विशेषज्ञ सेवा नीति में संशोधन: इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC), शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद सरकारी मेडिकल कॉलेज, टांडा में सीनियर रेजीडेंसी के लिए एक वर्षीय फील्ड पोस्टिंग की अनिवार्य आवश्यकता को वापस लेते हुए स्नातकोत्तर/विशेषज्ञ सेवा (PG/SS) नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई। यह फैसला एम्स, चमियाना में अपनाई जा रही नीति के अनुरूप लिया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य चयन प्रक्रिया को सरल बनाना, निष्पक्षता सुनिश्चित करना और रेजिडेंट डॉक्टर नीति तथा PG/SS नीति के कार्यान्वयन में सामंजस्य स्थापित करना है।
RERA कार्यालय का स्थानांतरण: कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) के कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने की मंजूरी दी।
जमा वापसी योजना 2025: गैर-जैव निम्नीकरणीय कचरे के प्रभावी प्रबंधन और कमी के लिए जमा वापसी योजना 2025 शुरू करने का फैसला किया गया। इस योजना के तहत, उपभोक्ता उत्पाद की कीमत के अतिरिक्त एक वापसी योग्य जमा राशि का भुगतान करेंगे, जो खाली उत्पाद वापस करने पर उन्हें वापस कर दी जाएगी। यह योजना कांच की बोतलें, प्लास्टिक के पेय पदार्थों के कंटेनर, एल्यूमीनियम के डिब्बे, तरल पैकेजिंग, लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग और बहुस्तरीय पैकेज सहित कई प्रकार की पैकेजिंग सामग्रियों पर लागू होगी। इसे पायलट आधार पर लागू किया जाएगा।
पंचायती राज संस्थाओं के लिए आरक्षण रोस्टर: 2010 की तरह, कैबिनेट ने पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और अध्यक्षों के लिए नए सिरे से आरक्षण रोस्टर शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।
वन क्षेत्रों में खनन: बेहतर स्रोत प्रबंधन और पर्यावरणीय स्थिरता के उद्देश्य से, हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम को राज्य भर के वन क्षेत्रों में स्थित नदियों और तालाबों में माइनर मिनरल्स एकत्र करने और ड्रेजिंग करने की अनुमति दी गई।
शिक्षा ब्लॉक का विभाजन: सोलन जिले में प्राथमिक शिक्षा ब्लॉक रामशहर का बद्दी में एक नया प्राथमिक शिक्षा ब्लॉक बनाकर विभाजन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही, सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पदों का सृजन और भर्ती की जाएगी।
विकास खंडों का पुनर्गठन: कांगड़ा जिले के सुलाह, भवर्ण और लांबागांव और हमीरपुर जिले के भोरंज के विकास खंडों का पुनर्गठन किया जाएगा ताकि इन क्षेत्रों के लोगों को सुविधा हो सके।
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