देहरादून। उत्तराखंड में विभिन्न स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए संचालित केंद्र पोषित छात्रवृत्ति योजना में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद शासन ने विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। सचिव अल्पसंख्यक कल्याण धीरज सिंह गर्ब्याल ने सभी जिलाधिकारियों को एक महीने के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट देने को कहा है। उन्होंने कहा कि जांच में वित्तीय अनियमितता की पुष्टि होने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के विश्लेषण में 90 से अधिक संस्थान और स्कूल संदिग्ध पाए गए हैं, जिनमें से ज्यादातर देहरादून, ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल जिलों में हैं. सचिव ने इन संस्थानों की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं।
जिलाधिकारियों को भेजे गए पत्र में एसडीएम की अध्यक्षता में एक जांच दल गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दल में संबंधित खंड शिक्षाधिकारी, सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और सहायक समाज कल्याण अधिकारी शामिल होंगे। जांच दल एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसके आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय द्वारा तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, उच्चतर माध्यमिक और पूर्व-माध्यमिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है. मंत्रालय ने 2021-22 और 2022-23 के आंकड़ों का विश्लेषण किया, जिसमें कई स्कूल और संस्थान संदिग्ध पाए गए। मंत्रालय ने इन संस्थानों की जांच और दोषी कर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
मंत्रालय ने भौतिक सत्यापन के दौरान धोखाधड़ी या धन के दुरुपयोग पाए जाने पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। सरकारी स्कूलों/संस्थानों में, जहां संस्था प्रमुख और नोडल अधिकारी सहित सभी आवेदक फर्जी पाए जाते हैं, दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। शासन ने इस मामले में कार्यवाही रिपोर्ट भी मांगी है।
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