उत्तराखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्रालय की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा, राज्य में विकास और जनकल्याण से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
प्रमुख फैसले:
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ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अभिनंदन: कैबिनेट ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सेना के साहस, पराक्रम और रणनीतिक कौशल की सराहना की. प्रस्ताव में कहा गया है कि यह अभियान भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और आत्मबल का प्रतीक है.
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यूपीसीएल में सुधार: उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) में सुधार के लिए मैकेंजी इंडिया के सुझावों पर आधारित कार्ययोजना को मंजूरी दी गई. इसका उद्देश्य वितरण और ट्रांसमिशन घाटे को कम करना, बिजली खरीद लागत को अनुकूलित करना और पूंजी निवेश के माध्यम से कंपनी के प्रदर्शन को मजबूत करना है.
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मुख्यमंत्री राहत कोष नियमावली में संशोधन: मुख्यमंत्री राहत कोष में प्राप्त धनराशि को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा करने का प्रावधान किया गया है ताकि अधिकतम ब्याज प्राप्त किया जा सके.
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कुक्कुट विकास नीति 2025: राज्य में अंडों और पोल्ट्री मीट की कमी को दूर करने के लिए इस नीति को मंजूरी दी गई. इससे राज्य में निवेश, रोजगार और राजस्व में वृद्धि की उम्मीद है.
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निराश्रित गोवंश नीति: गोसदनों/गोशालाओं के निर्माण और गोवंश के भरण-पोषण के लिए नीति को मंजूरी दी गई.
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राजस्व सेवा नियमावली में संशोधन: राज्य कर विभाग के पुनर्गठन के मद्देनजर सेवा नियमावली में संशोधन किया गया.
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किशोर न्याय निधि: किशोर न्याय निधि के संचालन के लिए दिशा-निर्देश निर्गत करने और निधि के उपयोग के लिए नियमावली बनाने का फैसला लिया गया.
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सड़क पर रहने वाले बच्चों का पुनर्वास: सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए एक मॉडल नीति बनाने का निर्णय लिया गया.
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मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना: एकल/निराश्रित/परित्यक्ता/विधवा महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई.
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कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रकोष्ठ: मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं वाले कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया.
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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0: मौजूदा स्वरोजगार योजनाओं को मिलाकर एक नई योजना शुरू की जाएगी, जिसका लक्ष्य 50,000 से अधिक लाभार्थियों को स्वरोजगार से जोड़ना है.
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तपोवन-कुंजापुरी रोपवे परियोजना: इस परियोजना के लिए Bartholet फर्म का चयन तकनीकी सलाहकार के रूप में किया गया.
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रोपवे विकास के लिए SPV: राज्य में रोपवे परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) “उत्तराखंड रोपवे डेवलपमेंट लिमिटेड” के गठन को मंजूरी दी गई.
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भवनों के लिए अग्नि सुरक्षा मानकों में संशोधन: 12 मीटर से कम ऊंचाई वाले भवनों के लिए अग्नि सुरक्षा मानकों में संशोधन किया गया.
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जल एवं स्वच्छता मिशन: राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन और स्वजल में सृजित पदों की निरंतरता और कार्मिकों के वेतन/मानदेय के भुगतान के संबंध में फैसले लिए गए.
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लेखपत्रों के वर्चुअल पंजीकरण: लेखपत्रों के पंजीकरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन और पेपरलेस बनाने का फैसला लिया गया.
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पुरानी पेंशन योजना का विकल्प: कुछ पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को एक बार पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प दिया जाएगा.
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पुस्तकालयाध्यक्ष पद के लिए योग्यता: प्राविधिक शिक्षा विभाग में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर उच्चतर योग्यता (बी.लिब./एम.लिब.) धारकों की नियुक्ति को लेकर फैसला लिया गया.
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ग्रीन सेस में वृद्धि: मोटर वाहनों पर ग्रीन सेस की दरों में वृद्धि की गई.
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धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद का गठन: चारधाम यात्रा और अन्य तीर्थयात्राओं के सुचारु संचालन के लिए उत्तराखंड धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद के गठन का फैसला लिया गया.
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