चंडीगढ़: पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने सभी सरकारी विभागों, संस्थानों और विश्वविद्यालयों में दिव्यांगजनों की पदोन्नति में आरक्षित रोस्टर का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।
पंजाब भवन में सामाजिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों और दिव्यांगजनों के विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए, डॉ. बलजीत कौर ने उनकी चिंताओं और मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुना। यूनियनों ने बताया कि कई विभागों ने पदोन्नति के दौरान दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण रोस्टर बिंदुओं को लागू नहीं किया है। विशेष रूप से यह बात ध्यान में लाई गई कि पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला ने भी अपनी पदोन्नति प्रक्रिया में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रोस्टर बिंदुओं की अनदेखी की है।
उच्च-स्तरीय विचार-विमर्श के दौरान इस पर गंभीरता से ध्यान देते हुए, कैबिनेट मंत्री ने बैठक में उपस्थित विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों को तुरंत अपने रिकॉर्ड की समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बिना किसी देरी के दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित आरक्षण कोटे के अनुसार पदोन्नति दी जाए।
डॉ. बलजीत कौर ने दृढ़ता से कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उनके साथ किसी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट चेतावनी दी कि आरक्षण मानदंडों का उल्लंघन करते पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, मंत्री ने सामाजिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को सभी रोस्टरों का पूरी तरह से सत्यापन करने और पाई गई किसी भी विसंगति पर एक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया, साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लिए सिफारिशें भी दीं।
कैबिनेट मंत्री ने आगे विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिया कि वे अपने स्तर पर संबंधित यूनियनों के साथ बैठक करें और उनकी वास्तविक मांगों का तुरंत समाधान करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस बैठक की एक विस्तृत रिपोर्ट जल्द से जल्द सामाजिक सुरक्षा विभाग को भेजी जानी चाहिए।
इस अवसर पर, बैठक में विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग की विशेष मुख्य सचिव राजी पी. श्रीवास्तव, निदेशक शीना अग्रवाल, विशेष सचिव विम्मी भुल्लर, विभाग के उप निदेशक, स्थानीय सरकार विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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