देहरादून: उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने राज्य से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की।
उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा, प्रधान सचिव शक्तिकांत दास और कैबिनेट सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन से शिष्टाचार भेंट कर राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं की जानकारी दी।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात के दौरान, मुख्य सचिव ने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सीमांत क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के विकास पर ज़ोर दिया।
राज्य में यातायात और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए, मुख्य सचिव ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO सतीश कुमार, सड़क परिवहन सचिव वी. उमाशंकर और नागरिक उड्डयन सचिव वुमलुनमंग वुलनम के साथ बैठक की। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के शीघ्र संचालन के साथ ही गंगोत्री-यमुनोत्री, टनकपुर-बागेश्वर, देहरादून-सहारनपुर और किच्छा-खटीमा रेल परियोजनाओं को जल्द मंजूरी देने का अनुरोध किया गया। साथ ही, ऋषिकेश रेलवे स्टेशन को योग नगरी स्थानांतरित करने और हर्रावाला स्टेशन के विकास का प्रस्ताव भी रखा गया।
देहरादून और पंतनगर हवाई अड्डों पर रात्रिकालीन लैंडिंग की सुविधा, केदारनाथ और सहस्त्रधारा में एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) सुविधा और दोनों हवाई अड्डों के विस्तार पर भी चर्चा हुई। सड़क परिवहन के लिए देहरादून आउटर रिंग रोड परियोजना और देहरादून-मसूरी सड़क परियोजना को लेकर भी बातचीत की गई।
ऊर्जा मंत्री पंकज अग्रवाल, जल शक्ति सचिव देबाश्री मुखर्जी और दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल के साथ ऊर्जा, जल शक्ति और दूरसंचार परियोजनाओं पर चर्चा हुई। किशाऊ और सेला उरथिंग परियोजनाओं, बीएसएनएल द्वारा 4G टावरों की स्थापना और शारदा कॉरिडोर के लिए अतिरिक्त टावरों की मांग की गई। राज्य में 2500 करोड़ रुपये तक की जल विद्युत परियोजनाओं को राज्य स्तर पर स्वीकृति देने का अनुरोध भी किया गया।
कौशल विकास और युवाओं को वैश्विक अवसर प्रदान करने के लिए, विदेश सचिव (सीपीवी) अरुण कुमार चटर्जी और कौशल विकास सचिव अतुल तिवारी के साथ बैठक हुई।
अंत में, वित्त सचिव अजय सेठ और व्यय सचिव डॉ. मनोज गोविल के साथ राज्य के वित्तीय संसाधनों और केंद्रीय सहायता पर चर्चा की गई।
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