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देहरादून: उत्तराखंड में धर्म की आड़ में अवैध रूप से चल रहे मदरसों के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त कार्रवाई शुरू की है. पिछले 15 दिनों में 52 से अधिक अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है.
हाल ही में मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर देहरादून के विकासनगर में 12 और ऊधमसिंह नगर जिले के खटीमा में 9 अवैध मदरसों को सील कर दिया गया. इससे पहले विभिन्न जिलों में 31 मदरसों पर कार्रवाई की जा चुकी है. पछवादून और अन्य इलाकों में लंबे समय से अवैध मदरसों के संचालन और जनसंख्या असंतुलन की कोशिशों की शिकायतें मिल रही थीं.
“प्रदेश के मूल स्वरूप से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं”
मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रदेश के मूल स्वरूप से किसी भी कीमत पर खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. कानून तोड़ने या अवैध गतिविधियों में शामिल होने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. इस बड़ी कार्रवाई से संकेत मिलता है कि अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धामी सरकार के प्रयास जारी रहेंगे.
भूमि रजिस्ट्री फर्जीवाड़े पर भी नकेल कसने के निर्देश
देहरादून: भूमि रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा और स्टांप चोरी रोकने के लिए गठित विशेष जांच दल (SIT) को कुल 378 शिकायतें मिली हैं. इनमें से 72 मामलों में FIR दर्ज कर जांच चल रही है. वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बाकी 38 मामलों की तुरंत समीक्षा के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि जांच तेजी से और निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे मामले न हों.
विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच में देरी पर चिंता
SIT को 25 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक 97 और 24 अक्टूबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक 13 मामलों में FIR दर्ज कराई गई. वित्त सचिव ने FIR से जुड़े 110 मामलों की हर 15 दिन में समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने चिंता जताई कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच में देरी हो रही है. स्टांप और निबंधन विभाग ने पाया कि 18 मामलों की जांच प्रयोगशाला में लंबित है. निबंधन महानिरीक्षक को इस मामले में ज़रूरी कदम उठाने को कहा गया है. SIT रिपोर्ट में सामने आईं कमियों और सुझावों को डिजिटल रूप में मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा.
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