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चंडीगढ़। दिल्ली नगर निगम चुनाव में मिली हार के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार एक्शन मोड में आ गई है। शुक्रवार को सरकार ने एक साथ तीन बड़े फैसले लिए हैं, जिससे प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है।
तीन बड़े फैसले:
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21 आईपीएस अधिकारियों के तबादले: सरकार ने 9 जिलों के पुलिस प्रमुखों सहित 21 आईपीएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। यह कदम पुलिस प्रशासन में बदलाव और कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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कैबिनेट मंत्री धालीवाल से विभाग वापस: कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल से प्रशासनिक सुधार विभाग वापस ले लिया गया है। इससे पहले उनके पास कृषि, ग्रामीण विकास और पंचायत जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी थे, लेकिन अब उनके पास सिर्फ NRI मामलों का विभाग ही बचा है।
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एडवोकेट जनरल की टीम से इस्तीफे: सरकार ने एडवोकेट जनरल (एजी) की टीम के सभी सदस्यों से इस्तीफा मांगा है। हालांकि, शुरुआत में यह खबर आई थी कि सभी सरकारी वकीलों से इस्तीफा मांगा गया है, लेकिन बाद में स्पष्ट किया गया कि सिर्फ एजी की टीम के 62 सदस्यों से इस्तीफा मांगा गया है, जिन्होंने इस्तीफा भेज भी दिया है। एजी गुरिंदर सिंह गैरी ने कहा कि 10 फरवरी को सभी का कार्यकाल पूरा हो गया था और ओरिएंटेशन के बाद उन्हें फिर से नियुक्त किया जाएगा। अगले 15 दिनों में नई टीम का गठन किया जाएगा.
दिल्ली के वकीलों को एडजस्ट करने की चर्चा:
सूत्रों के मुताबिक, जिन वकीलों से इस्तीफा मांगा गया है, उनमें इस बात को लेकर चर्चा है कि दिल्ली चुनाव हारने के बाद वहां के वकीलों को पंजाब में एडजस्ट किया जाएगा। इसको लेकर कुछ वकीलों में नाराजगी भी देखी जा रही है।
सरकार के एक्शन मोड में आने के संकेत:
दिल्ली नगर निगम चुनाव में हार के बाद पंजाब सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम यह संकेत दे रहे हैं कि सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है और प्रशासन में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। देखना होगा कि आगे सरकार और क्या कदम उठाती है.
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