लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए राज्य सरकार “उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन” का गठन करेगी। श्रम एवं सेवायोजन विभाग जल्द ही इस संबंध में प्रस्ताव शासन को भेजेगा। इस मिशन में विभिन्न विभागों के नामित अधिकारियों, प्रमुख सचिव और जिलाधिकारियों को शामिल किया जाएगा। सेवायोजन विभाग को नोडल विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
पिछले साल इजराइल-हमास युद्ध के बाद इजराइल के पुनर्निर्माण के लिए 5,600 युवाओं को भेजा गया था। इस सफलता के बाद विभाग अब जर्मनी, जापान, क्रोएशिया, यूएई समेत अन्य देशों में रोजगार के अवसर तलाश रहा है।
TCS के साथ करार:
विभाग ने टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज (TCS) के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत पंजीकृत युवाओं को 3,000 से अधिक कंपनियों में रोजगार के अवसर मिलेंगे। युवाओं को ऑनलाइन अंग्रेजी और जिस देश में वे काम करने जा रहे हैं, उसकी भाषा का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
विभाग ने शासन को रोजगार मिशन के गठन के महत्व से अवगत कराया है। बदलते परिवेश में नए रोजगार के अवसरों की जानकारी जुटाने और सभी विभागों को सामूहिक रूप से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह मिशन महत्वपूर्ण है.
उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के साथ-साथ विदेशों में नर्सिंग, सुरक्षा, तकनीकी, निर्माण, आईटी और अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर तलाशे जाएंगे और युवाओं को इन क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा। वर्तमान में 36 लाख युवा रोजगार के लिए पंजीकृत हैं।
श्रम मंत्री अनिल राजभर के अनुसार, प्रस्ताव तैयार है और सरकार विदेशों में जाने वाले युवाओं को हर संभव मदद प्रदान करेगी।
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