खबरें सुनेदेहरादून: केंद्र सरकार ने आपदा के प्रति संवेदनशील उत्तराखंड को 139 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में विभिन्न राज्यों के लिए आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए कुल 1115.67 करोड़ रुपये मंज़ूर किए गए, जिसमें उत्तराखंड का हिस्सा भी शामिल है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह राशि राज्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को मज़बूत करने में मदद करेगी और भविष्य में जान-माल के नुकसान को कम करने में सहायक होगी। बैठक में उत्तराखंड सहित 15 राज्यों के लिए राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण परियोजनाओं को मंज़ूरी मिली।
2026 तक 60 मेगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य: उत्तराखंड सरकार ने 2026 तक सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता 9 मेगावाट से बढ़ाकर 60 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में 307 सरकारी भवनों में 9 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हैं। 2024-25 में 1965 और भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। सरकारी भवनों में लगने वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों से अतिरिक्त बिजली की आय सरकारी कोष में जमा होगी। सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी भी दे रही है।
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