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शिमला: हिमाचल सरकार ने राज्य में औद्योगिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए सुधारवादी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रत्येक सुधार के लिए सरकार को 100 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।
मंत्रिमंडल ने लिया निर्णय: देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों को प्रत्येक सुधार के लिए 200 करोड़ रुपये की सहायता धनराशि का प्रावधान किया गया है, जबकि अन्य राज्यों को 100 करोड़ रुपये मिलेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में इस निर्णय को स्वीकृति प्रदान की गई थी।
सुधार क्या हैं:
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प्रत्येक औद्योगिक जोन में श्रमिक हॉस्टल बनाने की अनुमति दी जाए।
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व्यवसायिक भवनों का विस्तारीकरण 20 मंजिला हो।
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किसी भी इमारत में विभिन्न उत्पादक इकाइयां स्थापित की जाएं।
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उद्योग स्थापित करते हुए धरातल पर जमीन का अधिकाधिक सदुपयोग किया जाए।
आर्थिक संकट से राहत: आर्थिक संकट से जूझ रही प्रदेश सरकार के लिए केंद्र सरकार की यह योजना संजीवनी साबित होगी।
तीन विभागों को दिया गया जिम्मा: इस योजना में प्रदेश सरकार के तीन विभागों नगर एवं ग्राम नियोजन, उद्योग व राजस्व को आपसी तालमेल से कार्य करने के लिए कहा गया है।
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