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देहरादून: उत्तराखंड प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के आवाहन पर चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी डीपीसी और एसडीएपीसी की मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे थे। चिकित्सकों ने चेतावनी दी थी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो चार अक्टूबर को वे कार्य बहिष्कार करेंगे। चिकित्सकों के विरोध के बाद स्वास्थ्य सचिव डॉ.आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में डीपीसी की अहम बैठक हुई।
मुख्य बिंदु:
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चिकित्सकों के विरोध के बाद शासन ने डीपीसी की बैठक ली: चिकित्सकों के विरोध के बाद शासन ने डीपीसी की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। बैठक में महानिदेशक स्वास्थ्य सहित शासन-प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।
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25 अपर निदेशक और 30 संयुक्त निदेशक के पदों पर निर्णय: बैठक में 25 अपर निदेशक व 30 संयुक्त निदेशक के पदों पर डीपीसी की प्रक्रिया पूरी कर दी गई। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि इस निर्णय पर जल्द ही विधिवत आदेश भी जारी कर दिया जाएगा।
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एसडीएसीपी पर जल्द निर्णय: स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि एसडीएसीपी पर भी जल्द निर्णय लिया जायेगा।
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चिकित्सकों की सुरक्षा पर ध्यान: स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि चिकित्सकों की सुरक्षा को लेकर समय-समय पर ठोस कदम उठाये गए हैं।
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कर्मचारियों के मुद्दे पर ध्यान: शासन के द्वारा कर्मचारियों के मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
स्वास्थ्य सचिव ने कहा: “चिकित्सकों की मांगों पर शासन हमेशा संवेदनशील रहा है। महानिदेशालय से आए प्रस्ताव में अनेक खामियां थी, जिस वजह से पूरी प्रक्रिया में कुछ समय लग गया।”
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