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- स्थानीय निकाय मंत्री ने नगर परिषद/नगर पंचायतों और नगर सुधार ट्रस्ट के कार्यकारी अधिकारियों को दिए निर्देश
- शहरों में सीवरेज की सफाई, स्ट्रीट लाइटों की कार्यशीलता सुनिश्चित करने और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के निर्देश
- सीवरेज ट्रीटमेंट और वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटों के लिए उपयुक्त स्थल की शीघ्र पहचान करने के निर्देश
- संबंधित अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं के तहत अप्रयुक्त फंडों को विकास कार्यों के लिए तुरंत खर्च करने के निर्देश
चंडीगढ़, 22 अगस्त:
पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री स. बलकार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार शहरवासियों को स्वच्छ और प्रदूषण रहित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। पंजाब के शहरों को कूड़ा मुक्त बनाने और सीवरेज की सफाई, स्ट्रीट लाइटों की कार्यशीलता सुनिश्चित करने और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
आज म्यूनिसिपल भवन में नगर परिषद/नगर पंचायतों और नगर सुधार ट्रस्ट के कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के शहरों को स्वच्छ और कूड़ा मुक्त बनाने के लिए सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि जहां भी कूड़े के ढेर पड़े हैं, उनकी जल्द से जल्द सफाई करवा कर उस कूड़े को प्रोसेसिंग प्लांट में भेजकर उसका निपटारा किया जाए ताकि शहरों को स्वच्छ और हरा-भरा बनाया जा सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शहरों में सीवरेज की सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाए ताकि बरसात के मौसम के दौरान सीवरेज के अवरुद्ध होने से गंदा पानी गलियों और सड़कों पर एकत्रित न हो।
स.बलकार सिंह ने कहा कि शहरवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना भी हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि शहरी स्थानीय इकाइयों से संबंधित रोजमर्रा के कामों को भी समयबद्ध तरीके से निपटाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
स्थानीय सरकार मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पंजाबवासियों को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से काम कर रही है। इसलिए यदि कोई भी अधिकारी/कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता लाने की भी अपील की।
इस अवसर पर स्थानीय निकाय मंत्री ने कार्यकारी अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं के तहत चल रहे प्रोजेक्ट्स और अप्रयुक्त फंडों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की और अधिकारियों को अप्रयुक्त फंडों को जल्द से जल्द विकास कार्यों के लिए खर्च करने के आदेश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यदि अप्रयुक्त फंडों को विकास कार्यों के लिए जनहित में खर्च नहीं किया गया तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकार के पास विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। इसलिए विकास कार्यों के लिए यदि धन की आवश्यकता हो तो वह पूर्ण प्रस्ताव तैयार करके मुख्यालय को भेजें।
स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तेजवीर सिंह ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में भी जानकारी प्राप्त की और अधिकारियों से कहा कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के प्रगति अधीन प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए उपयुक्त पंचायती भूमि की पहचान की जाए। यदि इन प्लांटों के लिए पंचायती भूमि उपलब्ध न हो तो सरकार के नियमों का पालन करते हुए संबंधित अधिकारियों और जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर निजी भूमि की पहचान कर शीघ्र ही खरीदारी की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।
स्थानीय निकाय विभाग की निदेशक और पीएमआईडीसी की सीईओ दीप्ति उप्पल ने कार्यकारी अधिकारियों से कहा कि शहरों में सफाई सुनिश्चित करने के लिए कूड़े के ढेरों को हटाया जाए और इस कूड़े की प्रोसेसिंग के लिए इसे प्रोसेसिंग प्लांट में भेजा जाए। इसके अलावा उन्होंने सीवरेज की सफाई और सभी स्ट्रीट लाइटों को कार्यशील स्थिति में लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरवासियों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए शहरी स्थानीय इकाईयों के कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी।
इस मौके पर बैठक में नगर परिषद/नगर पंचायतों और सुधार ट्रस्ट के कार्यकारी अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित थे।
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