खबरें सुनेशिमला, 15 फरवरी 2023 – मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट-2024 पर निराशा व्यक्त करते हुए इसे असमानतापूर्ण बजट करार दिया है। सीएम ने कहा कि केन्द्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश को कुछ नहीं मिला है। केंद्र सरकार ने हिमाचल की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया है।
उन्होंने कहा कि आपदा के बाद हिमाचल को PDNA के तहत 9 हजार करोड़ रुपये मिलने चाहिए थे लेकिन वो भी नहीं मिला है। सीएम ने राज्य की व्यापक जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्काल संशोधन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट एक बार फिर देश के ज्वलंत मुद्दों, विशेषकर बेरोजगारी, गरीबी और बढ़ती कीमतों को संबोधित करने में विफल रहा है।
मुख्य बिंदु:
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सीएम सुक्खू ने कहा कि बजट में हिमाचल को आपदा राहत के लिए सीधी सहायता नहीं दी गई है।
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राज्य को उम्मीद थी कि हिमाचल को असम, सिक्किम और उत्तराखंड की तर्ज पर सीधी सहायता दी जाएगी।
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बजट में सेब उत्पादकों को कोई राहत नहीं दी गई है।
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राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार के मुद्दे को भी बजट में संबोधित नहीं किया गया है।
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मध्यम वर्ग के लिए आयकर स्लैब और छूट के मामले में पर्याप्त कर राहत नहीं दी गई है।
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सीएम ने कहा कि यह बजट अमीरों को प्राथमिकता देता है और आम लोगों की जरूरतों को अनदेखा करता है।
सीएम ने कहा कि जीएसटी मुआवजे की समाप्ति ने हिमाचल को एक अनिश्चित वित्तीय स्थिति में डाल दिया है। इसके कारण हो रहे वार्षिक घाटे को हमारा राज्य बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इस नुकसान को कम करने और राज्य की राजकोषीय स्थिरता का समर्थन करने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश की तर्ज पर एक विशेष वित्तीय पैकेज की तत्काल आवश्यकता है। बजट में इस तरह के पैकेज का अभाव एक महत्वपूर्ण झटका है।
केंद्रीय बजट-2024 भारत की जरूरत के हिसाब से समावेशी और सहायक वित्तीय योजना नहीं बन पाया है। यह बेरोजगारी, बढ़ती कीमतों और बढ़ती असमानता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने में विफल रहा है। सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कई अन्य राज्यों की तरह एक ऐसे बजट के परिणामों से जूझ रहा है जो आम लोगों की तुलना में अमीरों को प्राथमिकता देता है।
यह एक ऐसे बजट के लिए सही समय है जो वास्तव में सभी नागरिकों की जरूरतों को पूरा करता हो, न कि केवल कुछ चुनिंदा लोगों की।
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