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देहरादून। उद्यान विभाग की योजनाओं में हुए घोटाले की सीबीआई जांच के दिए हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ धामी सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। एक दैनिक अखबार के अनुसार न्याय विभाग से इसकी अनुमति मिलने के बाद अब अधिवक्ता भी नियुक्त कर दिया गया है।
उद्यान विभाग में डा एसएच बवेजा के निदेशक रहने के कार्यकाल के दौरान बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता की बात सामने आई थी। शासन ने मामले के लगातार मीडिया में आने के बाद डा बवेजा को निलंबित कर एसआईटी को जांच सौंप दी थी। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता दीपक करगेती ने घपले के प्रकरण को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद प्रकरण की सीबीआई से जांच कराने के आदेश दिए थे।
दरअसल, उत्तराखंड के उद्यान विभाग में फलदार पौधों की खरीद में गड़बड़ियां की गई हैं। जब उत्तरकाशी के किसानों ने इस घपले को जोरशोर से उठाया तो अनिका ट्रेडर्स के आवंटन को रद्द करने का पत्र जारी कर दिया गया। फिर भी पौधे अनिका ट्रेडर्स के ही बांटे गए। इसके अलावा मुख्य उद्यान अधिकारी के साथ मिलकर निदेशक ने एक फर्जी आवंटन जम्मू कश्मीर की नर्सरी बरकत एग्रो फार्म को कर दिया। बरकत एग्रो को इनवाइस बिल आने से पहले ही भुगतान कर दिया गया। यही नहीं, बिना लेखाकार के हस्ताक्षर के करोड़ों के बिल ठिकाने लगा दिए गए।