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शिमला। सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने आईपीएच विभाग में मल्टी टास्क वर्कर के 4500 पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें पैरा फिटर, पैरा पंप ऑपरेटर शामिल हैं। इन पदों को बाद में विभाग के मंत्री की ओर से मंडल स्तर पर आवंटित किया जाएगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आबकारी एवं कराधान विभाग में निरीक्षक की 25 पद स्वीकृत किए गए हैं। बागवानी विकास अधिकारी के 10 पद स्वीकृत किए हैं। किराये के मकानों में रह रहे आपदा प्रभावित परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में पांच हजार व शहरी क्षेत्रों में 10 हजार रुपये किराया 31 मार्च 2024 तक दिया जाएगा।
कैबिनेट ने हिमाचल में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बहाल करने का फैसला लिया है। ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष सहित तीन सदस्यों और एक रजिस्टार का पद भरने का फैसला लिया गया। कैबिनेट ने शिमला विकास योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत शहर में आठ और हरित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। इन क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्माण पर रोक रहेगी। कुल्लू व चौपाल के लिए भी विकास योजना को मंजूरी दी गई। पहली कक्षा में दाखिले की आयु छह साल तय की गई है। कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यह फैसला लिया है। पहले पांच साल तक की आयु के बच्चों को दाखिला मिल जाता था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीत सत्र तपोवन में होगा। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है।
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