मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सभी शहरी स्थानीय निकायों में विभिन्न नागरिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाने के लिए एक राज्य-एक पोर्टल प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए हैं। शहरी विकास विभाग की मंगलवार को सचिवालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने पर जोर दिया। उन्होंने संपत्ति कर, बिलों का भुगतान, नोटिस प्रबंधन, सभी अनापत्ति प्रमाणपत्र और स्वीकृतियों को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। इससे लोगों को तत्काल सेवाएं उपलब्ध होंगी और भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी शून्य होंगी। उन्होंने कहा कि सभी शहरी स्थानीय निकायों में संपत्ति कर की गणना और एकत्रीकरण भी ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इनके संचालन को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए पूर्ण स्वचालित ऑनलाइन भवन अनुमति प्रणाली विकसित की जा रही है। यह प्रणाली नए भवन चित्रों की वास्तविक समय में जांच करने में सक्षम होगी, जिससे अनुमोदन प्रक्रिया में दक्षता और सटीकता सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने कहा कि नई प्रणाली में आवेदनों और दस्तावेजों को अपलोड करने की भी सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने बार-बार आपत्तियां इंगित करने की प्रथा बंद करते हुए केवल एक बार ही सभी आपत्तियों का उल्लेख करने पर भी बल दिया। बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शिमला नगर निगम के महा पौर सुरेंद्र चौहान, उपमहापौर उमा कौशल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।