लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए नगर निगम और पालिका परिषद अधिनियम में संशोधन करने जा रही है। नगर विकास विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जो जल्द कैबिनेट में आएगा। संशोधन में निकाय चुनाव में सीटों का आरक्षण ट्रिपल टेस्ट के आधार पर हो सकता है। इससे मेयर और अध्यक्ष की सीटों का आरक्षण पूरी तरह से बदल जाएगा।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2010 में ट्रिपल टेस्ट के आधार पर सीटों के आरक्षण की व्यवस्था दी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसके बाद वर्ष 2012 और 2017 में पुरानी व्यवस्था पर चुनाव हुए। इस वर्ष होने वाले चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के आधार पर पिछड़ों के लिए हिस्सेदारी तय कर आरक्षण दिया जाएगा। उधर उप्र राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने प्रदेश के सभी 75 जिलों का सर्वे करते हुए रिपोर्ट तैयार कर ली है। आरक्षण करने से पहले नगर विकास विभाग आयोग की रिपोर्ट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 31 मार्च तक का समय दिया है।