देहरादून। राज्य आंदोलनकारियो के क्षैतिज आरक्षण दिये जाने को लेकर धामी सरकार ने मंत्रिमंडल की उपसमिति गठित कर दी है। वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में गठित की गई समिति में 6 सदस्य हैं। समिति में समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास, पशुपालन मंत्री सौरव बहुगुणा भी शामिल हैं। शासन से अपर मुख्य सचिव एवं सचिव न्याय को इसमें सदस्य बनाया गया और सचिव कार्मिक व सतर्कता सदस्य सचिव बनाये गए। समिति बनाने के पीछे सरकार की मंशा है कि राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षेतिज से आरक्षण का रास्ता जल्द साफ हो सके। प्रदेश में 12000 से ज्यादा राज्य आंदोलनकारी हैं, जिन्हें 2013 से क्षैतिज आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
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