खबरें सुनेदेहरादून: पूर्व मुख्यमंत्री व पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत ने भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर कहा है कि इसके जिम्मेदारी अकेले अफसर नहीं बल्कि जनप्रतिनिधि भी बराबर के दोषी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के समय में 20 प्रतिशत तक कमीशन लिया जाता था। अलग राज्य बनने के बाद यह शून्य हो जाना चाहिए था, लेकिन यहां कमीशन की शुरुआत ही 20 प्रतिशत से हुई है।
पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कहना है कि उन्हें यह कहने में कोई हिचक नहीं कि चाहे जल संस्थान हो, जल निगम हो, सड़क का काम हो या फिर अन्य कार्य। जब अलग राज्य बना तो उत्तर प्रदेश में 20 प्रतिशत कमीशन था तो यहां अधिकारी वहीं से शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि यह जो मानसिकता है, उसे ठीक करने की जरूरत है। जब तक यह भाव नहीं आएगा कि यह मेरा प्रदेश है, मेरा परिवार है, तब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। इस भ्रष्टाचार के लिए लिए अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को भी सोचना होगा। इसके लिए अधिकारी को तो दंडित किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे कौन है, वे हैं जनप्रतिनिधि। इसमें जनप्रतिनिधि और अधिकारी दोनों ही बराबर के दोषी हैं।