देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। असम की एक महिला की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ 21 धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की 18 धाराओं के अलावा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम की तीन धाराएं भी शामिल की गई हैं। प्राथमिकी में नाबालिग से दुष्कर्म, अपहरण, बंधक बनाने, शारीरिक प्रताड़ना और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
वर्ष 2002-03 की घटना का लगाया आरोप
शिकायतकर्ता जेनी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि वर्ष 2002-03 में जब वह 16 वर्ष की थीं, तब देहरादून की यमुना कॉलोनी स्थित एक एसटीडी बूथ पर काम करती थीं। इसी दौरान डॉ. हरक सिंह रावत के एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने उन्हें तत्कालीन कैबिनेट मंत्री के सरकारी आवास पर पहुंचाया था।
महिला का आरोप है कि सरकारी आवास पर पहुंचने के बाद उन्हें करीब डेढ़ से दो महीने तक बंधक बनाकर रखा गया। शिकायत के अनुसार, इस अवधि में सरकारी आवास के अलावा विभिन्न होटलों में भी उनके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया।
21 धाराओं में दर्ज हुई प्राथमिकी
शिकायत में लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिकी में कुल 21 धाराएं शामिल की गई हैं। इनमें आईपीसी की 18 धाराओं के साथ मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधान भी लगाए गए हैं। आरोपों में अपहरण, बंधक बनाना, शारीरिक प्रताड़ना और आपराधिक षड्यंत्र जैसे मामले शामिल हैं।
यह मामला वर्ष 2002-03 की कथित घटनाओं से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने उस समय नाबालिग होने का दावा करते हुए अपने साथ हुई घटनाओं का विवरण पुलिस को दिया है।
फिलहाल, प्राथमिकी में लगाए गए आरोप शिकायतकर्ता के बयानों पर आधारित हैं। इन आरोपों की सत्यता का निर्धारण जांच और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान होगा।
Pls read:Uttarakhand: योगी आदित्यनाथ की मां के निधन पर मुख्यमंत्री धामी ने जताया शोक