धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल नहीं हो सका। प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हल्की नोकझोंक के बाद सदन में प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने धारा 118 की मंजूरी, डिजिटल क्लासरूम परियोजना, ई-बसों की खरीद और आबकारी नीति को लेकर सरकार पर सवाल उठाए।
धारा 118 की मंजूरी पर उठाए सवाल
जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि धारा 118 के तहत मंजूरी देने के लिए सरकार ने कुछ खास लोगों को तय कर रखा है। उन्होंने सवाल किया कि इस प्रक्रिया में ऑनलाइन सिस्टम क्यों बंद किया गया है। उन्होंने डिजिटल क्लासरूम परियोजना में भी अनियमितताओं का आरोप लगाया। उनके मुताबिक, 142 करोड़ रुपये का काम बिना टेंडर सीधे दे दिया गया।
उन्होंने पेखूबेला परियोजना को भी सरकार के कथित भ्रष्टाचार का उदाहरण बताते हुए सवाल उठाए।
ई-बसों की खरीद पर भी घेरा
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार ने करीब 1.45 करोड़ रुपये प्रति बस की कीमत पर इलेक्ट्रिक बसें खरीदी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हैदराबाद और तेलंगाना की कंपनी को टेंडर दिया गया, जबकि बसों का ट्रायल पूरा किए बिना ही खरीद कर ली गई। जयराम के मुताबिक, कुछ स्थानों पर बसें 15 किलोमीटर चलने के बाद ही खड़ी हो गईं।
तीन महीने से चल रहा ट्रायल : मुकेश अग्निहोत्री
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि बसों का ट्रायल पिछले तीन महीने से चल रहा है और कंपनी को अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि बसों में इस्तेमाल होने वाली बैटरियां चीन से आ रही हैं। जहां चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां इलेक्ट्रिक बसें नहीं चलाई जा सकतीं।
अग्निहोत्री ने कहा कि कंपनी को बसें देने में देरी के लिए 37 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उनके अनुसार, बसों को 180 किलोमीटर चलने के बाद बैटरी में 20 प्रतिशत चार्ज रिजर्व रखने की शर्त पूरी करनी थी।
वहीं, जयराम ठाकुर ने दावा किया कि ये बसें फोरलेन के अलावा अन्य सड़कों पर नहीं चल पाएंगी।
आबकारी नीति को लेकर भी निशाना
जयराम ठाकुर ने आबकारी नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने शुरुआत में इसकी सफलता को लेकर खूब प्रचार किया था, लेकिन अब यह नीति पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुल्लू में तेलंगाना की कंपनी पर करीब 100 करोड़ रुपये की रिकवरी बकाया है।
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