देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईआरडीटी ऑडिटोरियम, सर्वे चौक में आयोजित ‘रैबार उत्तराखण्ड @26 : मिशन 2047’ कार्यक्रम में प्रदेश के प्रबुद्धजनों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने वर्ष 2047 तक विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण की कार्ययोजना, राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में शिक्षाविद, विशेषज्ञ, उद्यमी, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले लोग शामिल हुए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखण्ड का लक्ष्य केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है। इसमें सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, मजबूत आधारभूत ढांचा, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य की भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा विकास मॉडल तैयार किया जा रहा है, जिसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
समान नागरिक संहिता को महिला अधिकारों से जोड़ा
मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके लिए विधिक विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों, हितधारकों और आम नागरिकों से विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
उनके अनुसार, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक अधिकारों से जुड़े मामलों में महिलाओं को समानता और कानूनी संरक्षण देने के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं। विवाह और तलाक के पंजीकरण की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने तथा बहुविवाह पर रोक जैसे प्रावधानों का भी उन्होंने उल्लेख किया।
स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड को स्थानीय उत्पादों की पहचान बढ़ाने का माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि इसके जरिए स्वयं सहायता समूहों, किसानों, महिला उद्यमियों और स्थानीय उत्पादकों को साझा मंच उपलब्ध कराया जा रहा है। पहाड़ी अनाज, दालें, मसाले, शहद, औषधीय एवं सुगंधित उत्पाद और हस्तशिल्प को इस ब्रांड के तहत प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि इन उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग, विपणन और बाजार तक पहुंच बेहतर हो, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ें।
खेल, कृषि और बागवानी पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन को प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इससे खेल अधोसंरचना के विस्तार और खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं देने में मदद मिली है। नई खेल नीति के माध्यम से प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता और खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर भी काम किया जा रहा है।
कृषि और बागवानी के क्षेत्र में एप्पल मिशन तथा महक क्रांति नीति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आधुनिक सेब उत्पादन, उच्च गुणवत्ता वाली पौध, सघन बागवानी, भंडारण, ग्रेडिंग और विपणन सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेमनग्रास, मिंट, डेमस्क रोज और दालचीनी जैसी सुगंधित फसलों के साथ मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, पॉलीहाउस खेती और कीवी उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर
मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के जरिए युवाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्टार्टअप, एमएसएमई, पर्यटन, कृषि प्रसंस्करण और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने की बात भी कही।
उन्होंने चारधाम यात्रा, शीतकालीन पर्यटन, मानसखंड मंदिर माला मिशन, होमस्टे और सीमांत क्षेत्रों के विकास से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन प्रयासों से स्थानीय रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है।
सिलक्यारा बचाव अभियान का भी किया उल्लेख
मुख्यमंत्री ने सिलक्यारा सुरंग हादसे के दौरान चलाए गए बचाव अभियान को याद करते हुए कहा कि सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। उन्होंने केंद्र सरकार, तकनीकी एजेंसियों, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य बचाव दलों के बीच समन्वय को अभियान की सफलता का आधार बताया।
शिक्षा, डिजिटल तकनीक, सड़क, रेल, हवाई और रोपवे कनेक्टिविटी के विस्तार पर भी मुख्यमंत्री ने विचार रखे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित उत्तराखण्ड बनाने के लिए सरकार के साथ समाज, युवाओं, उद्यमियों, विशेषज्ञों और प्रत्येक नागरिक की भागीदारी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों से अपने सुझाव और अनुभव साझा कर राज्य की विकास यात्रा में योगदान देने की अपील की।
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