देहरादून। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में उत्तराखंड महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विकसित भारत की यात्रा का पहला पड़ाव उत्तराखंड बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। शुक्रवार को परेड ग्राउंड में आयोजित उत्तराखंड राज्योत्सव कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री ने 1475 करोड़ रुपये की 62 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।
इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड फिल्म नीति के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली हस्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान और प्रतिभाशाली बच्चों को मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया।
अपने संबोधन में अमित शाह ने उत्तराखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि यह देवभूमि चारधाम, हेमकुंड साहिब और हरिद्वार जैसे पवित्र स्थलों के कारण विशेष पहचान रखती है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ और राज्य आंदोलनकारियों का सपना साकार हुआ। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश को विकसित बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्योत्सव को गौरव, सिद्धि और संकल्प के रूप में मनाया जा रहा है। राज्य गठन का गौरव अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा है, जबकि विकास की दिशा में हासिल हो रही उपलब्धियां सिद्धि का प्रतीक हैं। वहीं, राज्य की सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण का संरक्षण भविष्य के लिए संकल्प है।
जीएसडीपी में 50 प्रतिशत की वृद्धि
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 की तुलना में उत्तराखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 50 प्रतिशत और प्रति व्यक्ति आय में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान 3.56 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौते हुए थे। इनमें से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को धरातल पर उतारा जा चुका है। उन्होंने इसे प्रदेश की औद्योगिक प्रगति की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
यूसीसी और नकल विरोधी कानून की सराहना
अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जिसने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू किया है। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड की पहल से प्रेरित होकर देश के 15 अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
उन्होंने प्रदेश में लागू नकल विरोधी कानून की सराहना करते हुए कहा कि इसके प्रभावी क्रियान्वयन से युवाओं को पारदर्शी तरीके से रोजगार के अवसर मिले हैं। उनके अनुसार, कानून लागू होने के बाद 35 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। उन्होंने धर्मांतरण विरोधी कानून को भी राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कदम बताया।
बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, चारधाम ऑलवेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेललाइन, टनकपुर-बागेश्वर रेललाइन और केदारनाथ एवं हेमकुंड साहिब रोपवे जैसी परियोजनाएं प्रदेश की कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी। इसके अलावा सौंग, जमरानी और किसाऊ बांध परियोजनाएं भी विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।
महिलाओं और सीमांत क्षेत्रों के विकास का उल्लेख
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत और सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। राज्य आंदोलनकारियों को भी सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल रहा है। प्रदेश में लखपति दीदियों की संख्या तीन लाख से अधिक हो चुकी है और ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों होम स्टे संचालित किए जा रहे हैं।
अमित शाह ने बताया कि शहीद सैनिकों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण और सीमांत क्षेत्रों के 51 गांवों को वाइब्रेंट विलेज के रूप में विकसित करने का कार्य भी किया जा रहा है।
उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्रियों के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य के विकास की नींव रखने से लेकर वर्तमान योजनाओं को आगे बढ़ाने तक कई नेतृत्वकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पहले सुरक्षा कारणों से सीमांत इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब केंद्र सरकार वहां सड़कों और अन्य सुविधाओं का विस्तार कर रही है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
अंत में केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार को प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अपनी सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखते हुए विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा।