देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश के लाखों बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को बड़ी आर्थिक राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री आवास में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने डिजिटल माध्यम से ‘वन-क्लिक’ कर फरवरी 2026 की पेंशन किश्त जारी की। इस प्रक्रिया के जरिए राज्य के कुल 9,57,651 लाभार्थियों के बैंक खातों में 141 करोड़ 91 लाख 61 हजार रुपये की भारी-भरकम धनराशि पारदर्शी तरीके से हस्तांतरित की गई। इस भुगतान में मासिक पेंशन के साथ-साथ पात्रों का बकाया एरियर भी शामिल है।
समीक्षा बैठक के दौरान पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि पेंशन से संबंधित किसी भी आवेदन को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग का लक्ष्य हर हाल में पात्र व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुँचाना होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे तकनीक और नवाचार का सहारा लेकर पेंशन योजनाओं का कवरेज बढ़ाएं और समाज के वंचित व कमजोर वर्गों को जोड़ने के लिए एक प्रभावी कार्ययोजना शीघ्र प्रस्तुत करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में संचालित “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम के अंतर्गत लगाए गए शिविरों का जबरदस्त सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। इन शिविरों की वजह से पेंशन प्राप्त करने वाले नागरिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने इसे संवेदनशील शासन का प्रमाण बताते हुए निर्देश दिए कि विशेष रूप से दूरस्थ और दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार के विशेष अभियान निरंतर चलाए जाएं ताकि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।
योजनावार विवरण साझा करते हुए बताया गया कि वृद्धावस्था पेंशन के तहत 5,93,184 बुजुर्गों को 1500 रुपये प्रतिमाह की दर से कुल 8897.76 लाख रुपये भेजे गए। विधवा पेंशन योजना के 2,31,593 लाभार्थियों को 3473.89 लाख रुपये और दिव्यांग पेंशन के 87,477 लाभार्थियों को 1312.15 लाख रुपये का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त किसान पेंशन, परित्यक्ता पेंशन, तीलू रौतेली और बौना पेंशन जैसी योजनाओं के तहत भी लाभार्थियों को 1200 रुपये प्रतिमाह की दर से सहायता राशि सीधे उनके खातों में पहुँचाई गई। भरण-पोषण अनुदान योजना के तहत भी हजारों लोगों को लाभ मिला है।
पुष्कर सिंह धामी ने अंत में कहा कि ये सामाजिक सुरक्षा योजनाएं केवल वित्तीय सहायता नहीं हैं, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं। सरकार का ध्येय जरूरतमंदों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए निरंतर आर्थिक संबल प्रदान करना है। बैठक में सचिव श्रीधर बाबू अद्यांकी, अपर सचिव संदीप तिवारी और संजय सिंह टोलिया सहित समाज कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।