देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में संचालित “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान उत्तराखंड में सुशासन और जनसेवा का एक सशक्त मॉडल बनकर उभरा है। इस अभियान के माध्यम से राज्य सरकार स्वयं जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है, जिससे प्रदेशभर में नागरिकों का सरकार के प्रति विश्वास और अधिक सुदृढ़ हुआ है। अब तक राज्य के विभिन्न जनपदों में कुल 622 शिविरों का सफल आयोजन किया जा चुका है, जिसमें लाखों नागरिकों की सक्रिय भागीदारी रही है।
ताजा आंकड़ों के अनुसार, इस अभियान में अब तक कुल 4,84,023 से अधिक नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। केवल 12 फरवरी 2026 को ही राज्यभर में 8 कैंप आयोजित किए गए, जिनमें 3,939 लोग अपनी समस्याएं और सुझाव लेकर पहुंचे। यह अभियान मुख्यमंत्री की उस पारदर्शी और संवेदनशील कार्यशैली का हिस्सा है, जिसमें प्रशासन को फाइलों से निकालकर सीधे जनता के द्वार पर खड़ा कर दिया गया है। सरकार की प्राथमिकता केवल जनता की बातें सुनना ही नहीं, बल्कि उनका समयबद्ध और प्रभावी समाधान करना भी है।
शिकायतों के निस्तारण के मामले में सरकार ने उल्लेखनीय तत्परता दिखाई है। अब तक प्राप्त कुल 47,759 शिकायतों में से 32,176 का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है। यह सिद्ध करता है कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर कितनी गंभीर है। इसके साथ ही, इन शिविरों के माध्यम से आय, जाति और निवास जैसे आवश्यक प्रमाण पत्रों के लिए आए 68,101 आवेदनों पर भी तेजी से कार्रवाई की गई है। इस पहल से आम जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बड़ी राहत मिली है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंशा के अनुरूप, सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लक्ष्य में भी बड़ी सफलता मिली है। अब तक 2,89,055 से अधिक नागरिकों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से सीधे तौर पर लाभान्वित किया जा चुका है। यह आंकड़ा राज्य सरकार की प्रभावी क्रियान्वयन क्षमता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर मिले और प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से परीक्षण कर उसका समाधान किया जाए।
“जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान उत्तराखंड में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की एक नई परंपरा की शुरुआत है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रशासनिक सेवाओं को सरल और सुगम बनाकर ‘सरकार आपके द्वार’ की अवधारणा को धरातल पर उतारा है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में प्रदेश का कोई भी नागरिक अपनी समस्याओं के लिए परेशान न हो और उसे हर संभव प्रशासनिक मदद उसके निवास के निकट ही प्राप्त हो सके। यह अभियान विकसित उत्तराखंड के संकल्प को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।